प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाई सासदले दिए विश्वासको मत
पोखरा भ्यूज
६ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सो प्रस्तावमा दुई तिहाइ सांसदको समर्थन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको समर्थनमा १ सय ८८ साँसदले मतदान गरेका छन् । दुई सय ६३ साँसद सदस्य उपसिथत रहेको सदनमा ७४ मत विपक्षमा र एक मत तटस्थ रहेको छ । संसदमा आइतबार २ सय ७५ साँसद छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीले भने विपक्षमा उभिए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकमात्र सांसद प्रेम सुवाल तटस्थ रहे । प्रधानमन्त्र ओलीले सदनमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको ७ बुँदे सहमति यस्तो छ :
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनाीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्त्रिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा, समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।
© कपीराईट–यस पोष्टमा प्रकाशित समाचार या लेख सर्वाधिकार सुरक्षीत छ । यहाँ प्रकाशित समाचार हुबहु कसैले
जानकारी विना साभार गरेको पाइएमा कानुनी कार्वाही गर्न बाध्य हुनेछौ ।
सम्बन्धित खवर
