पोखरा । पोखरामा २४ बुदे मागसहित दलित महिलाहरुको गण्डकी प्रदेशस्तरीय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
दलित महिलाको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको संस्था फेडोको आयोजनामा भएको दुई दिने सम्मेलनले एक घोषणापत्र जारी गर्दै विभिन्न माग तथा प्रतिबद्धता समेत अघि सारेको छ ।
दलित महिला जातीय, वर्गीय र लैंगिक विभेदबाट उत्पीडनमा पारिएका कारण न्यायका लागि घोषणापत्र जारी गरेको बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ । सम्मेलनले २४ बुदे माग र ५ बुदे प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
सम्मेलनमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेपनि त्यसपभित्र अझै दलित महिला पर्न नसकेको भन्दै राजनैतिक दलबाटै उपेक्षित हुन बाध्यभएको र अब दलित महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने निणर्य गरेको छ । यस्तै जातीय भेदभाव, छुवाछुतलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कार्य गर्न समेत माग गरेका छन् । सम्मेलनले छुवाछुत निगरानी केन्द्र तुरुन्त गठन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पर्वत विहादी गाउँपालिका ३ की पुर्व जनप्रतिनिधि माया वि.क.ले आफु एक सार्वजानिक कार्यक्रममा जाँदा आफुमाथि विभेद भएको बताइन् । त्यतिबेला आफुसँग प्रमाण नभएकाले मुद्धा लड्न नसकेको सुनाइन् ।
यस्तै गलकोट नगरपालिका ३ की जनप्रतिनिधि तुलसी परियारले विकट ठाउँमा अझै धार्मिक पुजाका लागि दलित र गैरदलितका लागि छुट्टाछु्ट्टै पुजा गर्नेस्थान रहेको बताइन् । उनले आफुहरुमाथि अझै पनि विभेद भएको र विष्ट जातीले घाट जाने बाटो समेत फरक बनाएको सुनाइन् । फेडोका महासचिव रेनु सिजापतिले आफुहरुले दलित महिलाको सवाललाई ख्यालमा राख्दै घोषणापत्र तयार गरेको बताइन् । दुई दिने सम्मेलनले धेरे कुराको ज्ञान भएको र अब शसक्त तरिकाले लाग्ने बताइन् । संस्थाकी सल्लाहकार दुर्गा सोबले दुईदिने सम्मेलनमा जनप्रतिनिधिसहित चार सय बढी महिला सहभागिता रहेको जानकारी दिइन् । उनले सामाजिक समावेशीकरण, उत्तरदायि बजेट विनियोजन लगायत विषयमा छलफल भएको समेत बताइन् । यस्तै गण्डकी सरकारलाई नीतिगत दबाब दिनका लागि प्रदेश कमिटिको समेत गठन हुने उनले बताइन् ।
