पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा सुरेन्द्रबाबु तिवारी नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले तिवारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पोखरा ३१ लेखनाथका तिवारी विकास अध्ययनका पिएचडी सोधार्थी हुन् । पोखरा विश्वविद्यालयसहित विभिन्न कलेजमा अध्यापन को अनुभव रहेका उनी सहरी योजना आयोग पोखराका निवर्तमान सदस्य हुन् ।
सरकारले कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । जसमा मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल सदस्य छन् भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका बैठक प्रशासन हेर्ने सचिव बाबुराम गौतम सदस्य सचिव थिए ।
समितिले तिवारीसँगै भानुभक्त पराजुली र श्रीकृष्ण पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । नियुक्तिका लागि १४ जनाको आवेदन परेकामा २ जनाको आवेदन अस्वीकृत गरेको भएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेको कार्यकाल सकिनु अगावै फागुन २१ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १५ दिनको म्याद राखेर सूचना जारी गरेको थियो । दरखास्त बुझाउने अन्तिम दिन चैत ६ गते बुधबारसम्म १४ जनाको आवेदन परेको थियो । पाण्डेको पदावधि फागुन २८ गते सकिएको थियो ।
आवेदन दिनेहरुमा विजयभक्त उपाध्याय, झपेन्द्रश्वर भुसाल, योगेन्द्रराज रिजाल, भानुभक्त पराजुली, लिलाधर सुवेदी, कुमारकञ्चन जिसी, डा. होमनाथ गैरे, श्रीकृष्ण पौडेल, विजय वाग्ले थिए । यसैगरी बाबुराम केसी, डा. गोविन्दबहादुर लामिछाने, सुरेन्द्रबाबु तिवारी, प्रभात अर्याल, प्राडा. कुसुमाकर न्यौपानेको दरखास्त परेको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक पदका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह उत्र्तीण गरेको र कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको वा स्नातक तहपछि १५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । उमेर ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको, कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी नठहरिएको, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग कुनै स्वार्थ सम्बन्ध नरहेको व्यक्तिले आवेदन दिनसक्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।
सर्टलिस्टमा परेका ६ जनालाई व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलाइएको थियो । जसमा कुमारकञ्चन जिसी, होमनाथ गैरे र विजय वाग्ले थिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित, मनोनित तथा नियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारीको क्षमता विकास, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण, प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय र स्थानीय तहको संस्थागत सुधार एवं शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायका लागि प्रतिष्ठान खुलेको हो । गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७५ अन्तर्गत स्थापित प्रतिष्ठान ५ वर्ष पार गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले स्थापना १८ हजार ८ सय ३० जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत् प्रशिक्षित गरेको छ । प्रतिष्ठानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राजपत्र अनङ्कित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी एवं सहायकस्तर चौथो तथा पाँचौं तह र अधिकृतस्तर छैटौं, सातौं तथा आठौं तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्यले प्रदेशस्तरमा नै सेवाकालीन तालिम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । हालसम्म ३० कार्यदिने सेवाकालीन तालिमबाट सहायकस्तरका ४ सय ३३ र अधिकृतस्तरका २ सय ७ जना गरी ६ सय ४० जना कर्मचारी दिक्षित भएका छन् ।
