पोखरा भ्यूज
पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्यहरुले अब मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउने भएका छन । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ मा व्यवस्था भएको प्रदेशसभा सदस्य र मुख्यमन्त्रीबीच प्रश्नोत्तर संघीयताको दोस्रो कार्यकालमा कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । यसअघि व्यवस्थामा समावेश भएपनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन् । मंगलबारको गण्डकी प्रदेशसभाले उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । साथै मंगलबारको प्रदेशसभाले पुरानो नियमावलीलाई थप परिष्कृत गर्दै गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८०, को मस्यौदा सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । अब संशोधनको लागि ७२ घण्टाको समय सीमा तोकिएको छ । नयाँ नियमावलीले मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई नियम ५६ मा व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त नियम अनुसार,‘मुख्यमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्नसोध्नको लागि सभामुखले सामान्यतया प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलोएक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसको लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलोएक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ । मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यले नियम ५८ अनुसार आफुले प्रश्न गर्ने विषय लिखित रुपमा बैठक हुनुभन्दा तीन दिन अगाडी सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
नाम टिपाइसकेपछि सभामुखले प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाउनुहुनेछ । उहाँहरुको जवाफ मुख्यमन्त्रीले तत्कालै दिनुपर्ने हुन्छ । तर, एक दिनमा बढीमा १० जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले मात्र प्रश्न सोध्न पाउनेछन । यसअगाडि प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ४१ मा प्रश्न उत्तर समयको व्यवस्था गरिएको थियो । उक्तव्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीसँग महिनामा १ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिने व्यवस्था थियो । तर, कार्यान्वयनमाथिएन ।
प्रदेशसभाले गत फागुन १० गते ११ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिको ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा कांग्रेसका सांसद विन्दुकुमार थापाले नियमावली मस्यौदा समितिको तर्फबाट मस्यौदाको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्नुभयो । समितिले प्रश्नोत्तरको विषयलाई छुट्टै नियममा समावेश सँगै प्रतिक्रियालिने नयाँ नियम पनि थपेको छ ।
प्रस्तावित नियमावली २०८० को नियम ११० मा जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने कार्यविधीको व्यवस्था गरिएकोछ । यो कार्यविधीको उपनियम १ अनुसार,‘कुनै विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचारगरियोस भन्ने प्रस्ताव स्विकृत भएमा सचिवले राय संकलन गरिने निर्धारित अवधि उल्लेख गरी सो विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुका साथै अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा पनि प्रचार गर्न सक्नेछ र निर्धारित अवधिभित्र प्राप्तभएका राय संकलन गरि सभामुखमार्फत प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई दिनेछ ।’ यसबाहेकको अन्य प्रक्रिया भने सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
