पोखरा । सरकारले गएको मंसिर २३ गते जग्गाको वर्गीकरण बिना कित्ताकाट नहुने नीति लियो । भू -उपयोग नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको थियो । जसले गर्दा जग्गाको कित्ताकाट नै रोकियो । कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा कारोबार ठप्पजस्तै बन्यो । कारोबार थप्प हुँदा सरकारी राजश्वमा पनि गिरावट आयो । घरजग्गा व्यवसायीहरुले कित्ताकाट खुला गरिनुपर्ने माग गरिरहे ।नेपाल जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायी महासंघको निरन्तरतको पैरवीपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भू-उपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गर्यो । संशोधनपछि साढे २ आना जग्गाको पनि कित्ताकाट हुने भएको छ ।
व्यवसायीहरुले कित्ताकाटको निणर्यपछि घरजग्गाको कारोबार उकालो लाग्ने अपेक्षा गरेका छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज,अर्थतन्त्रमा आएको सिथिलता एवं सरकारले कित्ताकाटमा लगाएको बन्देजका कारण कारोबार सुस्ताएको उनीहरुको भनाइ छ ।
गण्डकी जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायी संघ गण्डकीले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको छलफल तथा भेटघाट कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश व्यक्ताहरुले पनि राजश्वमा ठूलो योगदान गर्ने व्यवसाय सुस्ताउनुमा सरकारी नीति नै दोषी भएको जिकिर गरे । सरकारले कित्ताकाटको निणर्य गरे पनि कार्यान्वनयमा भने अझै जटिलता रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायी महासंघका सल्लाहकार कालु गुरुङले निरन्तरको पैरवीपछि सरकारले कित्ताकाट खोलेको जानकारी दिए ।
महासंघ निजी कम्पनीले पनि ल्याण्ड पुलिङ (व्यक्तिको जग्गा लिने, विकास गर्ने र फिर्ता गर्ने ) गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गरिरहेको पनि बताए । देशभर करिब १७ हजार घर तथा जग्गा कारोबारी भएको जानकारी दिँदै उनले ती सवै व्यवसायी समेटेर ५० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको पब्लिक कम्पनी खोल्ने जमर्को गरिएको सुनाए ।
‘सो कम्पनीमा ५/७ लाख रुपैयाँ शेयर हालेर सदस्य बन्न सकिनेछ, कम्पनीले देशभर भवन निर्माण वा जग्गा विकासको काम गर्नेछ,’उनले भने,‘ हामीले आफ्नो व्यवसायलाई परिमार्जन गर्नैपर्छ,त्यसमा सर्वसाधारणको पनि लगानी रहन्छ ।’ रियलस्टेट व्यवसाय गरेर कोही घाटामा नजाने र जो बिग्रेका छन्, उनीहरु आफ्नै कारणले बिग्रिएको जिकिर पनि उनले गरे ।
गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा गण्डकी जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायी संघ गण्डकीका सल्लाहकार विन्दुकुमार थापाले आफू जग्गा व्यवसायकै जगमा उभिएर सांसद बनेको बताउँदै पेशालाई मर्यादित बनाउनेतर्फ लाग्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।
गण्डकी जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायी संघ गण्डकीका अध्यक्ष अरुणोस्तम त्रिपाठीले आर्थिक मन्दीको मारमा परेका व्यवसायीहरुका समस्या बुझ्न तथा भावी रणनीति तय गर्न भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । संस्थाका संस्थापक कोषाध्यक्ष विमल बसेलले राजश्वमा ठूलो योगदान गर्ने जग्गा व्यवसायीलाई राज्यले अपमान गरेको जिकिर गरे । घरजग्गाा हुने लगानी रेमिट्यान्समार्फत् आउने बताउँदै उनले जग्गाको कारोबार रोकिँदा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स नै रोकिने पनि उनले बताए ।
संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले रियलस्टेट व्यवसाय जोगाउन अन्य क्षेत्र पनि चलायमान हुनुपर्ने बताउँदै खेतीयोग्य जग्गामा भन्दा अब पाखो क्षेत्रतिर आवास विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
संस्थाका सचिव कमल बस्नेतको संचालन रहेको कार्यक्रममा व्यवसायीहरु कृष्ण थापा, डीआर पोखरेल,कमला गिरी, देवेन्द्र केसी,बालकृष्ण कोइराला,घनश्याम शर्मा लामिछाने, धर्मराज अधिकारीलगायतले रियलस्टेट व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन व्यवसायीहरुबीच एकता अपरिहार्य रहेको बताएका थिए ।
