पोखरा । गण्डकी विश्वविद्यालयमा करार कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिने प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले चैज्ञ २५ मा दर्ता गरेको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा बुधबार न्यायाधीशद्वय दीपेन्द्र अधिकारी र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजालासमा दुई पक्षबीच भएको छलफलपछि मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म प्रक्रिया रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशपछि गण्डकी विश्वविद्यालयले करार कर्मचारी स्थायी गर्न अघि सारेको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन भएको छ । यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गर्नेरनगर्ने विषयमा निर्णय गर्न अदालतले बुधबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । यसबाहेक निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण १५ दिनभित्र लेखी पठाउन विपक्षीलाई समय दिएको छ ।
रिटमा विश्वविद्यालयको न्याषिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् र त्यसका तत्कालीन संयोजक निवर्तमान कुलपति प्रा.डा. गणेशमान गुरुङ, जनशक्ति व्यवस्थापन समिति र त्यसका संयोजक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गण्डकी समेतका ५ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ।
विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले गत फागुन १ मा प्रशासनिक, शैक्षिक र श्रेणीविहीन ७८ पदमा आवेदन माग गरेको थियो । करार कर्मतारी बाहेकका बाहिरी व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनै नपाउने व्यवस्था विभेदपूर्ण रहेको र कुलपतिको कार्यकाल सकिन २ दिन बाँकी हुँदा करारलाई स्थायी गर्ने भनी प्रकाशित सूचना स्वार्थपूर्ण र गलत मनासयका साथ आएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो । कुलपति प्रा.डा. गणेशमान गुरुङको कार्यकाल फागुन ३ मा सकिएपछि विश्वविद्यालय नयाँ कुलपतिको नियुक्तिको तयारीमा छ ।
