योगदानमा आधारित निवृत्तभरणसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया
पोखरा, २६ असार । कर्मचारी सञ्चयकोष शाखा कार्यालय पोखराको आयोजना एवम् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको समन्वय तथा सहयोगमा मंगलबार पोखरामा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना सम्बन्धी विस्तृत कार्यपत्र कोषका निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागका विभागीय प्रमुख विरेन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरूको समाधान कार्यपत्र प्रस्तोता पौडेल सहित कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले गरेका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले संघीय सरकारले २०७५ मा नै निवृत्तभरण कोष ऐन ल्याई कार्यान्वयन गरिसकेका अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सो सम्बन्धी कानून बनाई लागू गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए ।
नेपाल सरकारको आ.व. २०८२÷०८३ को बजेटमा प्रस्तुत एक लाख कर्मचारी आवास योजना निर्माण गरी सञ्चयकर्तालाई वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेकोले सो सम्बन्धमा कोषमार्फत आवास आयोजनाको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । गण्डकी प्रदेशले योगदानमा आधारित निवृत्तभरण सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन पनि कर्मचारी सञ्चय कोषलाई नै दिन प्रदेश सरकार तयार रहेको उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमका सभापति एवम् कर्मचारी सञ्चय कोष शाखा कार्यालय, पोखराका प्रमुख मदन सुवेदीले हालसम्म कोषले राज्यको कल्याणकारी सिद्धान्तअनुरुप कर्मचारीहरूको निवृत्तभरण तथा सामाजिक सुरक्षाको दायित्व पूरा गर्ने काम गरिरहेको बताए । उनले सरकारसँग आगामी दिनमासमेत सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा दुईमत नरहेको धारणा राखेका थिए ।
प्रदेश सरकार एवं स्थानीय निकायअन्तर्गतका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा कर्मचारी सञ्चय कोष पोखरा गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरूसंग निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यरत करार कर्मचारीहरुलाई समेत उपयुक्त योजनामा समावेश गर्ने गरी योगदानमूलक निवृत्तभरण तथा सामाजिक सुरक्षा सुविधासम्बन्धी कानून निर्माणमा सहजीकरण गर्न आह्वान गरे । आगामी दिनमा कर्मचारी सञ्चय कोषले पोखरा आवास आयोजना जस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि सोही प्रकृतिका आवास आयोजना निर्माण गरी सञ्चयकर्तालाई वितरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले कर्मचारी सञ्चय कोषले संघीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन सफलरूपमा गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरी प्रदेशस्तरीय योगदानमा आधारित निवृत्तभरण व्यवस्थापनको आवश्यकता औंल्याए । कर्मचारी सञ्चय कोष सक्षम एवम् सवल रहेकोले सोको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले वहन गर्न तयार रहेकोले उक्त जिम्मेवारी कोषलाई नै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहमा पनि संघीय कानून अनुरुपको कानून निर्माण गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्न प्रदेश सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । संघीय सरकारका कर्मचारीको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कोषले गरिरहेकोले प्रदेश र स्थानीय निकायकोसमेत निवृत्तभरण व्यवस्थापन कोषले पाउनुपर्ने विषयमा उनले जोड दिए ।
कोषको पोखरा शाखा कार्यालय प्रमुख सुवेदीको सभापतित्व एवम् सहायक प्रबन्धक पारशमणि भण्डारीले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा उपप्रबन्धक रामप्रसाद अधिकारीले स्वागत गरेको कार्यक्रममा कोषका विभागीय प्रमुखद्वय दामोदरप्रसाद सुवेदी, विरेन्द्र पौडेल, गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका प्रदेश सभा सचिवालय, मन्त्रालय तथा आयोगहरुका सचिवहरू, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा निर्देशनालयका निर्देशकहरु, गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिवहरू लगायतको सहभागिता थियो ।
© कपीराईट–यस पोष्टमा प्रकाशित समाचार या लेख सर्वाधिकार सुरक्षीत छ । यहाँ प्रकाशित समाचार हुबहु कसैले
जानकारी विना साभार गरेको पाइएमा कानुनी कार्वाही गर्न बाध्य हुनेछौ ।
