नर्सहरूको आन्दोलनपछि सरकार सक्रिय : सातै प्रदेशमा कार्यदल, नर्भिकले बढायो तलब
काठमाडौं । नर्सहरूको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकका लागि निरन्तर भइरहेको आन्दोलनपछि सरकारले सातवटै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा गठित उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको समितिले आन्दोलनरत नर्सहरूको मागलाई अध्ययन गरी स्थलगत प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको छ। समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल नर्सिङ संघ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नर्सहरूको प्रतिनिधि समावेश हुनेछन्।
समितिका सदस्य डा. अनुप बाँस्तोलाका अनुसार सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ, जसले नर्सहरूको वास्तविक अवस्था, सेवा सुविधा, र कार्य वातावरणबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन केन्द्रमा पेस गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत नर्सिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि कार्ययोजना तयार गर्न आदेश दिएकी हुन्। समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ।
तिहार र छठ जस्ता पर्व नजिकिँदै गर्दा समितिले कार्यतालिका अनुसार भर्चुअल माध्यमबाट पनि जानकारी संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। “भर्चुअल सम्पर्कमार्फत पनि अध्ययन अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ,” निर्णयमा उल्लेख छ।
समितिको दोस्रो बैठक कात्तिक ९ गते बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको छ, जसमा निजी स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधि र मेडिकल–डेन्टल कलेज संघका पदाधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नर्सहरूको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै सरकारले समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ गम्भीर प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।
हाल देशभर नर्सहरूले पारिश्रमिक वृद्धि, कार्यसुरक्षा र पेशागत मर्यादाका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन्। पछिल्ला वार्ताहरूले समाधानतर्फ सकारात्मक संकेत दिएको देखिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुनासो सुनुवाइ प्रमुख डा. बाँस्तोलाले भने, “हामी दीगो समाधानतर्फ अघि बढिरहेका छौं। सबै पक्षको सहकार्यले ठोस नतिजा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।”
सरकारको यस निर्णयप्रति नर्सिङ समुदायले सतर्क आशा प्रकट गरेको छ। नेपाल नर्सिङ संघका पदाधिकारीहरूले भने, “कार्यदलका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखिए मात्र आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय हुनेछ।” यसबीच, निजी क्षेत्रबाट पनि नर्सहरूको हितमा कदम चालिएको छ।
नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलले नर्सहरूको तलब वृद्धि
काठमाडौँस्थित नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलले आफ्ना नर्सिङ कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा वृद्धि गरेको घोषणा गरेको छ। अस्पतालले स्नातक तह अध्ययन गरेका नर्सहरूको न्युनतम तलब रु ३७ हजार कायम गरेको छ, जुन कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
यो चालु आर्थिक वर्षभित्र नर्भिकले दोस्रो पटक नर्सहरूको पारिश्रमिक पुनर्मूल्याङ्कन गरेको हो। अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिरामी सेवामा अहोरात्र खटिने नर्सहरूको समर्पण र व्यावसायिकताको उच्च प्रशंसा गरिएको छ।
नर्भिकले हालै भएको जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारमा नर्सहरूको योगदान स्मरण गर्दै उनीहरूको सेवाभाव र मनोबललाई प्रेरणादायी भनेको छ। अस्पतालले भविष्यमा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको हित र पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नर्सहरूको आन्दोलन र सरकारको सक्रियता सँगसँगै निजी क्षेत्रको सहभागिताले अब स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र नर्सहरूको मनोबल दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बन्धित खवर
