पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिन विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक टेबुल गरेका हुन् ।
विधेयक अनुसार व्यक्तिगत रुपमा गाँजाखेतीमा प्रतिबन्ध लगाइने छ भने व्यावसायिक खेतीका लागि अनुमति र प्रोत्साहन दिइनेछ । लाइसेन्सबिना खेती, ओसारपसार र बिक्रीमा पूर्ण रोक लगाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाली नागरिकलाई मात्र इजाजत दिने र विदेशी साझेदारी भएमा नेपालीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । अनुमतिविना कारोबार गरेमा अधिकतम ३ वर्ष कैद र ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।
गाँजा खेतीका लागि नौ प्रकारका इजाजतपत्र व्यवस्था गरिएका छन्, जसमा ५ हजारदेखि १ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
सांसदहरूले विधेयकको स्वागत गर्दै यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका छन् । दफावार छलफलपछि विधेयक संशोधनसहित अर्को अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारी छ ।
