काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार, वर्षौंदेखि चल्दै आएको यो व्यवस्थाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको निष्कर्षका आधारमा यस्तो निर्णय लिइएको हो।
“यो अभ्यासले के नतिजा दियो भन्ने कुरा सबैसामु प्रष्ट छ,” मन्त्री रावलले भनिन्, “मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र निजामती सेवाको आधारभूत चरित्र—निष्पक्षता, तटस्थता, व्यावसायिकता र जबाफदेहिता—सुनिश्चित गर्न ट्रेड युनियन कायम राखेर सम्भव छैन।”
उनका अनुसार ट्रेड युनियन खारेजीले सार्वजनिक प्रशासनको शुद्धीकरणमा मद्दत पुर्याउनेछ। साथै, यसबाट कर्मचारीहरू विचलित हुन नपर्ने भन्दै उनले सेवा सर्तहरूको सुरक्षा कानुनमार्फत सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पारिन्।
“कुनै पनि कर्मचारीको हकअधिकार सुरक्षित छन्, र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार दृढ छ,” उनले जोड दिइन्।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ अनुसार, कार्यालय प्रमुखबाहेक तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार थियो। तर, नयाँ अध्यादेशसँगै उक्त व्यवस्था हटाइएको छ।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधन तथा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी विधेयक’ को मस्यौदामा समेत ट्रेड युनियन खारेजीको प्रावधान समावेश गरिएको थियो।
उक्त विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठनसँग आबद्ध हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यदि कुनै कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भए, भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने प्रस्तावसमेत राखिएको छ।
