सुदूरका सिंहदरबार

पोखरा । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भएको पालिका दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका पर्छ । तर, त्यहाँका स्थानीय आफ्नै देशका अन्य ठाउँमा जान पनि भारतीय बाटो भएर जानुपर्छ ।
आफ्नो देशमा स्तरीय बाटो नहुँदा तेस्रो मुलुकको बाटो प्रयोग गर्नु त्यहाँका स्थानीयलाई पीडा त छ नै, त्यसमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मीको हप्कीदप्कीले नेपाली हैरान छन् । उक्त गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णानन्द बडू पनि भारतीय बाटो हुँदै पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलमा सहभागी हुन आएका छन् ।
बडू आफूले पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको हप्कीदप्की खाँदै उक्त बाटो प्रयोग गरिरहनुपरेको सुनाउँछन् । दुखेसो पोख्छन्, ‘हाम्रोतिर बाटो नभएकै कारण भारतको बाटो भएर आउनुपर्छ । त्यसमाथि त्यहाँका सुरक्षाकर्मीको हेपाहा प्रवृत्ति सबैले व्यहोर्नुपर्छ ।’
बडू ‘सुदूरका सिंहदरबार’ विषयक सत्रमा सहभागी हुन पोखरा आएका हुन् । पोखरा फेवा किनारमा जारी फेस्टिबलको पाँचौं दिनको उक्त सत्रमा बडूसँगै मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका अध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामा र ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ताकुमारी आङबुहाङ सहभागी थिए ।
भौगोलिक विकटता र सीमित आर्थिक व्यवस्थाले गर्दा पनि नेपालतर्फ बाटोको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बडू सुनाउँछन् । तर, नेपालतर्फ बाटो हुँदै नभएको भने होइन । भएका बाटो बाढी, पहिरोले भत्काउँदा वर्षमा २, ३ पटक नै मर्मत गरिरहनुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताए ।
‘हाम्रोतिर वर्षमै २ पटकभन्दा बढी बाटो बनाएर बस्नुपर्छ । मनसुनमा नदीको बाढीले बगाइदिन्छ, हिउँदमा हिमपहिरोले खाइदिन्छ,’ बडूले भने, ‘कहिले त बनाउँदाबनाउँदै पनि भत्काइदिन्छ । गएको भदौमा मर्मत गर्दागर्दै दुर्घटना हुँदा केही साथीहरु घाइते पनि हुनुभयो ।’
उस्तै कथा छ, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको पनि । गण्डकी प्रदेशमा सडक सञ्जालले नछोएका २ पालिकामध्ये एक पालिका हो, नार्पाभूमि । गाउँमा सडक सञ्जाल नभएकै कारण त्यहाँका जनप्रतिनिधिले गाडी होइन, घोडा उपहार पाउँछन् ।
नेपालकै सबैभन्दा थोरै जनसंख्या भएको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले अझै पनि स्थानीयले गाउँमै सिंहदरबारको अनुभूति गर्नैै नपाएको उक्त गाउँपालिका अध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामा बताउँछन् । एउटै वडाबाट अर्को वडामा पुग्न पनि २, ३ दिन लाग्ने भएकाले पालिकाको अस्थायी कार्यालय जिल्ला सदरमुकाम अथवा काठमाडौं राख्नै पर्ने आफूहरुको बाध्यता रहेको उनी सुनाउँछन् ।
‘हाम्रो पनि गाउँपालिका सडकले छोएको छैन । यसरी हेर्दा गाउँमा सिंहदरबार त खडा भयो । तर, जति पूर्वाधार संरचना बन्नुपर्ने थियो, त्यति भएन,’ उनले भने, ‘सडक र मौसम प्रतिकुलताले गर्दा पनि हामीले चामे, काठमाडौंमा अस्थायी केन्द्र राख्नुपर्ने हुन्छ । यो हाम्रो बाध्यता हो ।’
नार्पा र ब्याँसभन्दा केही सुगम छ-ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका । भौगोलिक हिसाबले सुगम भए पनि पूर्वाधारको हिसाबले पछि नै रहेको उपाध्यक्ष शान्ताकुमारी आङबुहाङ सुनाउँछिन् ।
गाउँका केही भागमा सडक सञ्जाल पुगे पनि स्तरीय नहुँदा गाउँलाई सम्भावना हुँदा पनि पर्वद्धन गर्न नसकिएको दुखेसो छ । ‘बाटो बन्छ । बर्खामा भत्काइहाल्छ । पालिकाको बजेटले पूर्वाधार बनाउनै सक्दैनौं,’ उनले भनिन् ।
उनले स्थानीय तह गठनपछि धेरै काम भएको दाबी गरिन् । उनले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले स्थानीय तहसधैं जनताको साथमा रहने सुनाइन् । ‘गाउँपालिकाहरुले राम्रो पनि काम गरिराखेका छन् । महिला, अपांगताता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा थुप्रै काम भइरहेका छन् । संघ प्रदेश र अधिकार बाझिएका कारणले केहीमा डिबेट हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, गाउँमा धेरै कामचाहिँ भएका छन् ।’
‘स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव’
सत्रमा सहभागी तीन वटै वक्ताले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव रहेको बताए । उनीहरुले आआफ्नो पालिकाको दृष्टान्त राख्दै कर्मचारी आउँदा पनि सक्षम कर्मचारी नआउने समस्या रहेको उनीहरुले बताए ।
बडू निमित्त प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा रहेको ब्याँस गाउँपालिकामा कुनै पनि कर्मचारी ६ महिना बढी टिक्दैनन् । उनले हिमाली जिल्लाका पालिकामा कर्मचारीहरु आफ्नो नम्बर पुर्‍याउनमात्रै आउने गरेको सुनाए ।
‘यो प्रवृत्ति एकदमै छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानुहुन्छ । तर, आफ्नो अंक पुगेपछि फर्किहाल्नुहुन्छ,’ बडू अनुभव बाँड्छन्, ‘गएकाहरु पनि काम गर्दागर्दै सरुवा हुनुहुन्छ । अनि काम लथालिंगै हुन्छ । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नै संघीय मामिलामन्त्रालय नै कडा नीति लिनुपर्छ ।’
सत्रमा सहभागी हुन आएका सबै वक्ताले आफ्नो पालिकामा दरबन्दीअनुसार पनि कर्मचारी नहुँदा काम गर्नै समस्या रहेको बताए । आठराई गाउँपालिका उपाध्यक्ष आङबुहाङ्ले पालिकामा कर्मचारी नहुँदा एउटै कर्मचारीले धेरै शाखा व्यहोर्नु परेको सुनाइन् ।
‘एउटै व्यत्तिले ४, ५ वटा शाखा हेर्नुैपर्ने बाध्यता छ । काजमा पठाइएकाहरु पनि मन्त्रालयमा पुगिसकेपछि स्थानीय तहमा फर्किनै मान्नुहुन्न,’ आङ्बुहाङ्ले भनिन्, ‘लेखाको अधिकृतले गर्नुपर्ने काम लेखापालले गरिराख्नु परेको छ ।’
नार्पाभूमि गाउँपालिका प्रमुख कोन्जो तेन्जिङ लामा पालिकामा कर्मचारीको ठूलो अभाव रहेको सुनाए । उनले हिमालील जिल्लाका पालिकामा कर्मचारी आउनै नचाहने, आए पनि सक्षम कर्मचारी नआउने सुनाए । ‘यसले हामीलाई धेरै ठूलो समस्यामा पारेको छ,’ उनले भने ।
राज्यले कानुन तथा अधिकारको सुनिश्चित गरेमा संघीयता सफल हुने तीनवटै वक्ताले आफ्नो धारणा राखे । संघीयतापछि पनि सरकारले अधिकार केन्द्रीकृत गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकार खुल्नै नपाएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
‘प्रदेशकोे बजेट, योजना हेर्दा परिपक्व हुन अझै केही समय लाग्छ कि भन्ने लाग्छ । तर, पनि प्रदेश सरकार चाहिन्छ भन्ने नै लाग्छ,’ नार्पाभूमि गाउँपालिका अध्यक्ष कोन्जोले भने, ‘कार्य क्षमता बढाउँदै लग्यो भने सायद राम्रै हुन्छ होला भन्ने लाग्छ ।’