गण्डकी सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, गाँजाखेतीलाई कानूनी व्यवस्था गर्न जोड दिने

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजाखेतीलाई कानूनी व्यवस्था दिने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले गाजाँ खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनसँगै कानूनी व्यवस्था गराउने जोड बताउनुभयो । गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गर्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले भन्नुभयो,‘औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।’
गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने भएको छ । यस्तै दश वर्षमुनिका बालबालिका तथा साठी वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओ.पि.डी. सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले मातृ मृत्युलाई रोक्नका लागि सबै जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको कम्प्रेहेन्सिब इमर्जेन्सी अब्स्ट्रेटिक एण्ड नियोन्याटल केयर सेवाको सुनिश्चितता गर्ने गुरुङले बताउनुभयो । गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरूलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य उद्धारका लागि “एयर एम्बुलेन्स”को व्यवस्था गर्ने उहाँले सुनाउनुभयो । स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी दरलाई शून्यमा झार्दै संस्थागत सुत्केरी प्रदेश बनाउन विशेष अभियानको थालनी गर्दै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामीण अल्ट्रा साउण्ड सेवालाई विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
गण्डकीमा उत्पादन हुने विभिन्न किसिमका वस्तुलाई ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, बाँको, टिमुर, सिस्नो, सिलाम र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हुने आलु, उवा, कोदो, काउनो फापर, जो लगायतका उत्पादनलाई ब्राण्डिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।’
पर्यटकलाई आकर्षण गर्नका लागि एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास ( होमस्टे) कार्यक्रम संचालनमा ल्याउने भएको छ । यस्तै हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकला लगायतका स्थानीय उत्पादनलाइृ बजारीकरण गर्न पर्यटकीय स्थलमा कोसेली घर स्थापन गर्ने भएको छ । अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी-मुक्तिनाथ-कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।