भक्तपुर । नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय कार्य समितिको भक्तपुरमा बसेको बैठकले श्रमजीवि पत्रकारको सामाजिक सुरक्षाका लागि कल्याणकारी कोष निर्माण गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानहरुसँग आग्रह गरेको छ ।
भक्तपुरमा सम्पन भएको सो बैठकले पत्रकारले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुने गरी विभिन्न तहका सरकारले निर्माण गरेका कानुन तथा निर्देशिकाहरूप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संविधानप्रदत्त अधिकार प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि प्रकारका नीति, नियम, ऐन, कानुन, नियमावली नबनाउन केन्द्रीय समितिको यो बैठक तीनै तहका सरकारसाग जोडदार माग गर्ने निर्णय भएको महासचिव दिलिप पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको रकम भुक्तानी सरल तथा सहज तरिकाले उपलब्ध गराउन, सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको विज्ञापनवापतको रकम वृद्धि गर्न, स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि सरकार तथा संवद्ध सरकारी निकायलाई विशेष आग्रह गर्नेलगायतका निर्णय बैठकले गरेको छ ।
मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कठिनाई भइरहेको सन्दर्भमा सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समितिले दिने समाचार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन समेत बैठकले आग्रह गरेको महासचिव पौडेलले बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सुरु गरेको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलाई युनियनले ऐक्यबद्धता जनाउँदै विचार र आस्थाका आधारमा सदस्यता नवीकरण हुन नदिने र सदस्य हुनबाट वञ्चित गर्ने कार्य भएमा प्रतिवाद निर्णय समेत गरेको छ । अधिवेशन हुन बाँकी शाखाको अधिवेशन असार ५ भित्र सम्पन गर्न भनिएको छ ।
