गण्डकी यातायातमा अनलाईन भुक्तानी सुरुवात

पोखरा भ्यूज
पोखरा । सबैभन्दा अव्यवस्थित र गुनासो आउने यातायात कार्यालयलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि अनलाईन भुक्तानीको सुरुवात गरिएको छ । संघ सरकार र गण्डकी सरकारले बुधबार संयुक्त रुपमा पोखराबाट सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाईन भुक्तानीको सुभारम्भ गरेको हो । विचौलियाको विगविगिको अन्त्य गर्नुका साथै नागरिकलाई लाइन बस्ने झन्झट्बाट मुक्त गराउनका लागि गण्डकीबाट अनलाई भुक्तानीको सुरुवात गरेको गण्डकीका भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो । संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासमेत भर्चुवल विधिबाट जोडिदै उक्त सेवाको सुभारम्भ गर्नुभएको हो । संघीय सरकारले सुरु गर्न लागेको अनलाईन भुक्तानीको पहिलो प्रयोग गण्डकीबाट भएको हो । आगामी दिनमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सम्पूर्ण भुक्तानी प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । एक महिनाभित्र सबै प्रदेशमा उक्त सेवा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । ‘बिचौलियाको अन्त्य गर्ने, यातायात कार्यालयमा पैसा तिर्नका लागि बस्ने मानिसको लाइन हटाउनका लागि गण्डकी प्रदेशले सुरुवात गरेका छौं । त्यसमा हामी भिडभाड कम गर्न र लाइन कम गर्न सेवा प्रवाह ८ बजेदेखिनै सुरु गरेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सवारीको ट्रायल दिने काम, नविकरण गर्ने काम बिहानै देखि सुरुआत गरेका छौं । अहिले भिडभाड हटेको छ ।’
मन्त्री जुग्जालीले राइट शेयरिङ विषयमा समस्या हल गर्न संघ मन्त्रीसँग माग गर्नुभयो । ‘अब अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने भएपछि झनै सहज हुनेछ । केही कानुनी जटिलता र ऐनको समस्याहरु त मन्त्री ज्युले राखिसक्नुभएको छ । यसलाई चाडै समाधान गरिदिएमा हामीलाई सहज हुनेथियो’ उहाँले थप्नुभयो, ‘गण्डकी प्रदेश र पोखरामा राइट शेयरिङ विषयमा समस्या छ । छिट्टै नियमावली बनाएर पठाइदिए प्रभावकारी ढंगबाट लागु गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।’ यस्तै यातायात कार्यालयले सवारी चालक अनुमति पत्र फारम अनलाइनबाटै भर्न मिल्ने व्यवस्था गरेपनि अझै सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुगेको छैन् । अनलाइन मार्फत भरिने उक्त फारममा पनि विचौलियाकै विगविगि रहेको छ । राज्यले उक्त विषयमा निगरानी गर्न नसक्दा सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढा छ । यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई तत्कालै हल गरेर जानुपर्ने उहाँको जोड थियो । उहाँले यातायात सम्बन्धि नियम कानूनमा समस्या रहेको र त्यसको समाधान अत्यावश्यक रहेको सुनाउनेभयो ।