पोखरा भ्यूज
पोखरा । वन तथा वातावरण मन्त्री भेष बहादुर पौडेलले पदभार ग्रहण गरेको मंगलवार एक सय दिन पुगेको छ। यस अवधिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले गरेका विभिन्न उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्री पौडेल आएपछि मन्त्रालयमा रोकिएका काम अघि बढेको र लामोसमयदेखि हुन नसकेका निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री पौडेलले गण्डकी सरकारले यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म वन्यजन्तुले पुर्र्याएको क्षेतीवापत स्थानियलाई१ करोड १० लाख क्षेतीपूर्ती दिइसकेको बताए । गण्डकीमा यस आर्थिक वर्षको हालसम्ममा वन्तजन्तुकाकारण २ जनाको ज्यान जानुका साथै ४ जना सख्त घाइते भएका थिए । मृतक परिवारलाई जनही १०/१० लाखतथा घाईतेलाई उपचारका लागि २/२ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको उनले बताए । त्यसबाहेक अन्यचाहिं कृषिबालीमा पुर्र्याएको क्षेतीको रकम प्रदान गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले रुख कटाउन खुलाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले दीगो वन व्यवस्थापननिर्देशिका तथा वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर रोकिएको रुख कटान खुलाउने भएको हो ।
यसअघि रुख कटान सम्बन्धि कार्यविधी नहुँदा गण्डकीमा २०७७ सालदेखि रुख कटान रोकिएको थियो ।जसले गर्दा ढलापडा रुखसमेत कटान गर्न नपाउँदा गण्डकीका अधिकांश सामुदायिक तथा सरकारी वनमा रुखकुहिएर जाने अवस्थामा छ । तर अब ढलापडा रुख कटान गर्न मिल्नेगरी कार्यविधी ल्याउन लागेको गण्डकीप्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भेषबहादुर पौडेलले बताए । मन्त्री बनेको एक सय दिने उपलब्धी सार्वजनिकगर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,‘कार्यविधी यहि हप्ताभित्र बनाउँदैछौं । त्यसपछि रुख कटान शुरुहुन्छ ।’ उनले फागुनदेखि शुरु गरेर जेठसम्ममा ढलापडा रुख कटान गरिसक्ने योजना रहेको बताए ।असारदेखि रुख कटान गर्न मिल्दैन,उनले भने,‘त्यसअघि नै कटान गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई मध्यनजरराखेर रुख कटान सक्ने योजनामा हामी छौं ।’
मन्त्री पौडेलले वनलाई आयसँग जोड्ने प्रयासमा सरकार रहेको बताए । वनलाई आयसँग नजोडेसम्म वनसंरक्षणपनि नहुने र वन बिस्तारपनि नहुने बताए ।
मन्त्री पौडेलले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सँगपनि करको विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताए ।गण्डकी सरकारले वन पैदावरमा कर लगाएपछि दोहोरो, तेहेरो कर तिर्नुपरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्तामहासंघले अदालत गुहारेको थियो । जसमा अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै गण्डकीसरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएका कारण सो निर्णय लागु हुन सकेको थिएन । तर अहिले सामुदायिकवनबाट उठेको राजश्वमा बजेट थपेर सोहि वनमा खर्च गर्न दिनेगरी राजश्व उठाउन दिने विषयमा सहमति नजिकपुगेको उनको भनाई छ । यद्वपी राजश्वको दरबारे अझै टुंगि नसकेको श्रोतले बतायो । सामुदायिक वनउपभोक्ता महासंघले १० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व राख्न नपाउने अडान लिएको तर गण्डकी सरकार भने २०प्रतिशतसम्म लिने सोंचमा रहेका कारण नटुंगिएको श्रोतको दाबी छ । मन्त्रीले भने यसबारेमा थप केहिपनिखुलाएनन् । उनले भने,‘हामी सहमति नजिक छौं तर टुंगिसकेको छैन ।’
मन्त्री पौडेलले राता बाँदरलाई कृषिका लागि हानिकारक सूचीमा राख्ने निर्णय भई राजपत्रमासमेत प्रकाशितभइसकेको बताए । यसले कृषिमा हुने क्षेती न्यूनिकरणमा सघाउँछ,उनले भने,‘पहिले बँदेललाई मात्र कृषिहानिकारक जनावरका रुपमा राखिएको अहिले राता बाँदरलाईपनि राखिएको छ । यसले अबदेखि कृषिमाहानि पु¥याएको अवस्थामा राता बाँदरलाई पक्रने, लखेट्ने र त्यस क्रममा बाँदर मरिहाल्यो भनेपनि कानून्नलाग्ने लाग्दैन ।’
मन्त्री पौडेलले पोखरा–३१ पचभैयामा रहेको प्राणी उद्यान वन्य जन्तु उद्धार केन्द्रलाई बिस्तार गरेर चिडियाघरकारुपमा विकास गर्ने र त्यसलाई अनुसन्धान केन्द्रसमेत बनाउने तयारीमा गण्डकी सरकार लागिरहेको बताए ।त्यसका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन कुनै एउटा कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको उनको भनाई छ ।‘अहिले एउटामात्र सामुदायिक वनलाई समेटिएको छ, अब त्यस वरपरका थप दुईवटा थपेर तीन वटासामुदायिक वन क्षेत्रलाई समेटेर चिडियाघर र अनुसन्धान केन्द्र बनाउने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ’–उनले भने। यो अन्र्तराष्ट्रिय चिडिया घर र सदर चिडियाघरको मापदण्ड अनुसार बन्ने उनको दाबी छ ।
