काठमाडौं । गैरयोगदानका आधारमा प्रदान गरिदैं आएको सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता विपना शर्माले दायर गरेको परमादेश रिटमाथि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाई गरी शुक्रबार सरकारका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश नकुल सुवेदीको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिन समेत आदेश गरेको छ । अधिवक्ता शर्माले दायर गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता विभिन्न शीर्षक र कार्यक्रमको नाममा छरिएर, दोहोरोपना, अपारदर्शिता र अव्यवस्थित हुने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आवश्यकताको सूचीमा परेका नागरिकलाई मात्रै वितरण गर्ने गरी एकीकृत गर्ने माग गरिएको छ। उनले “एकीकृत सामाजिक सुरक्षा वितरण ऐनको तर्जुमा गर्नु गराउन समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
त्यसै गरी त्यस्तो भत्तामा लाभग्राही पहिचान प्रणाली सामाजिक र आर्थिक आवश्यकतामा आधारित भई सूचि तयार गर्नका लागि लाभग्राहीको आर्थिक अवस्था निजले नेपाल राज्य र विदेशबाट समेत नियमित रूपमा अन्य सुविधा (पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सुविधाहरू) लिए नलिएको डेटा सङ्कलन एवम् पहिचान गरी मात्र त्यस्तो भत्ता वितरण गर्नु गराउन रिटमा उल्लेख छ ।
वृद्ध भत्ता ( ज्येष्ठ नागरिक भत्ता) लिने व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेको भत्ता निजका सन्तान तथा अन्य व्यक्तिले लिई दुरुपयोग भइरहेकोले त्यस्तो दुरुपयोग रोक्न र सहज रूपमा लाभग्राहीहरूले उक्त सुविधा प्राप्त गर्न प्रत्यक्ष लाभग्राहीलाई मात्र भुक्तानी वितरण गर्न उपयुक्त संयन्त्रको निर्माण गर्नु गराउन रिटमा माग गरिएको छ ।
त्यसै गरी विदेशमा गएका सबै ज्येष्ठ नागरिक लाभग्राहीको लगत्तै अद्यावधिक गरेर विदेशमा गएकाहरूको नाममा समेत वृद्ध भत्ता वितरण भइरहेकोले अध्यागमन विभागसँग यस विषयमा समन्वय गरि उनीहरूको हकमा भत्ता रोक्न प्रबन्ध गर्नु गराउन रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा नेपालीहरूको औसत आयु बढिरहेको सन्दर्भमा आगामी १० वर्षसम्म केवल ७० वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गर्नु गराउनु र सरकार परिवर्तन भएपिच्छे उमेरको हद घटाउने कार्य नगर्नु नगराउन समेत माग गरिएको छ।
‘१८ वटा मन्त्रालय तथा निकायको मातहतमा कार्यान्वयनमा रहेको सबै प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकीकृत कोष बनाई त्यस्तो कोषबाट सिधै स्थानीय तहमा पु¥याई प्रत्यक्ष लाभग्राहीलाई मात्र वितरण गर्ने गराउने कार्य गर्नु गराउनु रिटमा माग रहेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको २०८२–१–२३ गतेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल २१५२६३४ जना सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध रहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रही सुविधा लिइरहेका व्यक्तिहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने गरेको देखिन्छ, यसरी दोहोरो सामाजिक सुरक्षा लिने प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रही सुविधा प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगतको सुविधा नदिनु नदिलाउन रिटमा माग छ ।
