गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक भार कम गर्न ७ निर्देशनालय खारेज, १८५ दरबन्दी कटौती

यी कार्यालय खारेज गर्दा १ सय ८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ । यो निर्णयले प्रदेश सरकारको वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ५७ जनाको दरबन्दी खारेज गरिएको छ । यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३२, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा २५, र सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २४ जनाको दरबन्दी कटौती भएको छ ।

त्यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा १४, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १३, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयमा ९, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा ७, नीति तथा योजना आयोगमा ३ र प्रदेश सभा सचिवालयमा १ जनाको दरबन्दी खारेज गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको ७ बर्ष पूरा भई सक्दा पनि त्यसको कार्यमुल्याङकन र प्रभावकारीता खासै नदेखेर प्रदेश सरकारले कम आर्थिक भार होस भन्दै केही कर्मचारी दरबन्दी कटौती देखि निर्देशनालय खारेज गर्नेसम्मको निर्णय गर्न बाध्य भएको सोमबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका हुन् ।गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ७ निर्देशनालय र २ केन्द्र खारेज गर्दै १८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाएको उनले जनाए ।

यो पहिलो अभियानबाट कर्मचारीको तलब–भत्तामै वर्षमा करिब ४० करोड र कार्यालयगत खर्च सहित करिब १ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक भार कम हुने उनको  तर्क थियो । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा बनेको संरचना पुनरावलोकन समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो।

खारेज भएका निर्देशनालयमा पर्यटन, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण, कृषि विकास, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास, पूर्वाधार विकास, वन, शिक्षा विकास र प्रदेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय छन्। साथै स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि बन्द गरिएका छन्।

कार्यालय मर्ज अन्तर्गत पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय म्याग्दी–मुस्ताङ, बाग्लुङ–पर्वत, स्याङ्जा–कास्की, तनहुँ–गोरखा र लमजुङ–मनाङमा गाभिएका छन्। कृषि, पशु सेवा, प्रयोगशाला, स्वास्थ्य र सिँचाइ क्षेत्रका विभिन्न कार्यालय पनि एकीकृत गरिएका छन्।

पुनर्संरचनाबाट फालिएका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समायोजन गरिने, रिक्त पद निजामती सेवाबाट पूर्ति हुने र अन्य सेवाबाट काजमा आएका कर्मचारी फिर्ता पठाइनेछ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले केही समय सेवाग्राही र कर्मचारी प्रभावित भए पनि दीर्घकालमा यो कदमले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सहज र सेवा वितरण प्रभावकारी बनाउने दाबी गरे ।

यी हुन् गण्डकी सरकारले खारेज गरेका १८५ कर्मचारीको दरबन्दी (सूचीसहित)