काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा बसेको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित भएको छ। बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले आगामी निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका साथ अघि बढे तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। उनीहरूले शान्ति–सुरक्षालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै त्यसमा संघीय सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिए।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, “हामी चुनावका विरोधी होइनौँ। तर चुनावको वातावरण बनाउन सङ्घ सरकार सक्रिय होस् र त्यसमा हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिर्सोस्। अबको निकास चुनाव नै हो।” बैठकमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माणका लागि संघीय सरकारले छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि मुख्यमन्त्रीहरूले दिएका थिए।
यस्तै, खर्च कटौतीसम्बन्धी संघीय सरकारको परिपत्रबारे मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने आशंका व्यक्त गरे। परिपत्रमार्फत कानुनले तोकेभन्दा बढी सल्लाहकार राख्न नपाउने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने लगायतका निर्देशन दिइएपछि उनीहरूले असन्तोष जनाएका थिए। मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा ध्यान नदिई प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीका सुविधा र भत्ता बढाउन मात्र लक्षित गरेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठाए।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि तत्काल राहत घोषणा गर्न माग गरे। उनले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुली काट्ने निर्णयले उद्योग, मजदुर र सरकारको राजस्वमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी पनि दिए। बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा लिन र त्यसका लागि आवश्यक तयारी तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरू नै वर्तमान व्यवस्थाका वाहक भएकाले जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन सम्पन्न गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सरकार आतुर रहेको बताइन्। उनले भनिन्, “संवाद र सहकार्यमार्फत सहमति निर्माण गरेर निर्वाचनको बाटोमा अघि बढ्न हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ। सरकार निर्वाचनको तयारीमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।”
