काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न गर्न जिल्ला कार्यसमितिहरूलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुरबाट जारी परिपत्रअनुसार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणका सन्दर्भमा विधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमार्फत फारम पठाउने व्यवस्था गरेकामा अघिल्लो चरणमा क्रम संख्या नखुलेका फारमसमेत वितरण भएकाले त्यसलाई सच्याउँदै क्रम संख्या उल्लेख गरिएको नयाँ क्रियाशील सदस्यता फारम पुनः प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा पठाइएको जनाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रको बोधार्थ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, गाउँ–नगरपालिका कार्यसमिति र वडा कार्यसमितिलाई पठाइएको छ भने आवश्यक समन्वयका लागि प्रदेश कार्यसमितिलाई समेत जानकारी गराइएको छ।
उक्त परिपत्रमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार नवीकरण तथा नयाँ क्रियाशील सदस्यता फारम वितरण प्रक्रिया र मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा जिल्ला कार्यसमिति तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई परिपत्रमार्फत विस्तृत जानकारी गराइसकिएको केन्द्रीय कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
परिपत्रमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता फारम वितरण गर्दा जिल्ला कार्यसमितिको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, गाउँ–नगरपालिका कार्यसमिति तथा वडा कार्यसमितिसँग आवश्यक समन्वय, सहजीकरण, सहयोग र अनुगमन गर्न विशेष आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको विधानको धाराबमोजिम नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धमा पर्ने उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन र निर्णय गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला स्तरीय क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानबिन समितिको रहने उल्लेख गरिएको छ। सो क्रममा सदस्यता वितरणमा देखिन सक्ने समस्या वा उजुरीबारे समयमै छानबिन गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार निष्कर्षमा पुगेर केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ।
केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार गर्नुपर्ने नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण नेपाली कांग्रेसको विधान, नियमावली, केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्णय तथा केन्द्रीय परिपत्रअनुसार सहज र व्यापक रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने पार्टीको नीति रहेको छ। मापदण्ड पूरा नगरेका व्यक्तिलाई सदस्यता नदिई तोकिएको समयसीमाभित्र केन्द्रमा विवरण उपलब्ध गराउनसमेत सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।
