पोखरा । कानून व्यवसायीहरू अब केवल कानूनी शासन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर मात्र नभई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको समेत सशक्त निगरानीकर्ता बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसन (डिएलए) कास्कीको १६औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै वक्ताहरूले नयाँ जनमतबाट आएको सरकारका प्रारम्भिक गतिविधिहरू स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो अवस्थामा कानून व्यवसायीहरूले अझ सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
काठमाडौं जिल्ला बारका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल (आरसी विमल) ले लोकतन्त्रमा जनमतको सम्मान अनिवार्य भए पनि वर्तमान सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीले स्वेच्छाचारिता झल्काएको बताए। “सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले कानून व्यवसायीहरूलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि निगरानी राख्न थप जिम्मेवार बनाएको छ,” उनले भने।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले नेपाली काँग्रेसभित्र हालै सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा डिएलए केन्द्रीय नेतृत्वले तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कुनै पनि पक्षबाट बहस पैरवी गर्नु उपयुक्त नहुने उनीहरूको धारणा थियो।
वक्ताहरूले डिएलए नेतृत्व फरक–फरक समूहको पक्षमा उभिँदा संगठनभित्र विभाजन देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। डिएलए कास्कीका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा मरासिनीले केन्द्रीय नेतृत्वको गलत सल्लाहका कारण काँग्रेस अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको आरोप लगाए। “वरिष्ठहरूको कमजोरी स्पष्ट देखिएको छ, अब सच्याउनु आवश्यक छ,” उनले भने।
डिएलएका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ ढकालले संगठनलाई काँग्रेसको छायाबाट मुक्त राख्ने प्रयास भए पनि ‘हाइकमाण्ड’को हस्तक्षेपका कारण सफल हुन नसकेको बताए। उनले काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यता कानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट पनि त्यही निर्णय सदर हुने विश्वास व्यक्त गरे।
डिएलए कास्कीका अध्यक्ष कमलपति शर्मा पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् गण्डकी प्रदेश संयोजक दामोदर गौतम, पोखरा उच्च बारका अध्यक्ष शालीग्राम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता विश्व घिमिरे, गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष भुवनेश्वर गौतम, पूर्वअध्यक्ष मुकुन्द अर्याल, नेपाल बारका पूर्वसचिव निर्भयराज पौडेल, डिएलए कास्कीका उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी गुरुङ, सचिव सन्तोषमणि लामिछाने, कोषाध्यक्ष विनोद पौडेल लगायतका वक्ताहरूले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
