काठमाडौँ, ३ पुस । समस्या समाधानका लागि छलफलमा सहभागी हुन मङ्सिर २९ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै उखु किसानहरुले भुुक्तानीको पूर्ण सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका हुन् ।
चिनी उद्योगीबाट बाँकी बक्यौता भुक्तानी दिलाइदिने सरकारको यसअघिको प्रतिबद्धता पूरा नभएको उनीहरूको गुनासो छ । आन्दोलनरत किसानले भुक्तानीका लागि सरकारलाई दुुई शर्त अगाडि सारेका छन् । यसअघिको उधारो सम्झौताले किसानले अझै पनि उखुको भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै उनीहरूले बक्यौता भुक्तानी भए मात्र आफूहरू तत्काल घर फर्कने बताएका छन् ।
सरकारी पत्रको जवाफ दिँदै उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले उद्योगीले किसानलाई बक्यौता भुक्तानी नदिएसम्म आफूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी रहने बताउनुुभएको छ ।
“उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीबाट कुन मितिसम्म भुक्तानी गराउन, त्यो मितिसम्म पीडित किसान सडकमै रही शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुनेछन्”, सङ्घर्ष समितिले सरकारलाई दिएको पत्रमा भनिएको छ ।
उनीहरूले पत्रमा राज्यकोषबाट किसानलाई बक्यौता भुक्तानी दिन र सम्पूर्ण रकम उद्योगीबाट ब्याजसहित असुलउपर गर्न पनि सरकारलाई सुुझाव दिएका छन् । सङ््घर्ष समितिका अध्यक्ष रायले आन्दोलनरत किसानले दिएका दुईमध्ये एक विकल्प कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुुभयो । उखु किसान वार्ताको विरोधी नभई परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा रहेको बताउँदै उहाँले बिनाआधार वार्ता गर्नुको अर्थ नभएको प्रष्ट्याउनुुभयो ।
उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाही र उद्योग मन्त्रालयबीच २०७६ पुस १८ गते किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्नेसम्बन्धी पाँच बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
