काठमाडौं । रोप–वे अर्थात् रुपलाइन । रोप–वे अब इतिहासको पानामा सिमित भएको छ । काठमाडौंको चन्द्रागिरि, मकवानपुरको चित्लाङ, भिमफेदी हुँदै हेटौंडासम्म यात्रा गर्दा सडकका दायाँबायाँ तारमा तुन्द्रुङ झुण्डिएका डिब्बाहरु अहिले पनि देख्न सकिन्छ । यि डिब्बाहरु कुनै समय हेटौंडा देखि काठमाडौं र काठमाडौं देखि हेटौंडासम्म चल्ने रोप–वे हुन् । अहिले यो रोप–वे अवशेषको रुपमा मात्र देख्न सकिन्छ ।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले वि.सं. १९८२ मा मकवानपुरको भीमफेदी नजिकको धोर्सिङबाट मातातीर्थसम्म २२ किलोमिटरमा रोप–वे संचालनमा ल्याएका थिए । हेटौंडाबाट धोर्सिङसम्म ल्याइएका सामानहरु यिनै डिब्बामा लोड गरि काठमाडौं ल्याइन्थ्यो । यो रोप–वे ले प्रतिघण्टा ८ टन सामान बोक्थ्यो । चन्द्रशम्शेरले निर्माण गरेको रोप–वे २०१६ सालमा राजा महेन्द्रको पालामा जुद्ध शम्शेरले विस्तार गर्नुभयो । वि.सं. २०२० बाट हेटौंडाबाट काठमाडौंसम्म रोप–वे संचालनमा ल्याइँयो । थप २० किलोमिटरको लाइन विस्तारपछि यसले प्रतिघण्टा २२ टन अर्थात दैनिक २५० टन सामान बोक्दथ्यो । हेटौंडा देखि काठमाडौंको टेकुसम्म खाद्यान्न, तरकारी र अन्य सामग्री ४ घण्टा १२ मिनेटमा आइपुग्दथ्यो । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएका र भारतबाट रेलमा ल्याइएका सामान यही रोप–वे हुँदै काठमाडौं भित्रिन्थ्यो । लागत सस्तो पर्ने भएपछि हेटौंडाबाट काठमाडौंसम्म सामान ढुवानीका लागि निजी कम्पनीहरुले पनि रोप–वे को प्रयोग गर्दथे । उक्त समयमा एक किलो सामग्री ढुवानी गर्न एक पैसा लाग्दथ्यो भने पछि ५ पैसा लिन थालियो ।
वि.सं. २०११ मा बाढीले धोर्सिङको पावर हाउसमा क्षति पुग्यो र रोप–वे बन्द भयो । सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) मा पुनः रोप–वे विस्तारको योजना बनायो र २०१६ सालबाट काम थालियो । अमेरिकी सहयोगमा ६४ लाख डलर खर्च गरेर रोप–वे पुनः संचालनमा ल्याइयो । २०५४ सालमा रोप–वे को भैंसेस्थित सबस्टेशनमा समस्या देखियो, ट्रान्सर्फमर विग्रियो । मर्मत गर्न ४–५ लाख लाग्ने भयो । तर, सरकारले त्यति रकम खर्च नगर्दा बन्द हुन पुगेको जानकारहरु बताउछन् । बन्द भएको दिनमा चलिरहेका डिब्बा जहाँ–जहाँ आइपुगेका थिए, आज पनि त्यही झुण्डिरहेकै अवस्थामा छ । तत्कालिन समयमा देशमा ऊर्जा संकट हुँदा झन् यसलाई संचालन गर्नेबारे कसैले ध्यान दिएनन् । २०५६ साल बैशाखमा बन्द भएको रोप–वे शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सधैको लागि बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । यो रोप–वे मा ८ वटा टर्मिनल थिए भने ७ वटा स्टेशन थियो । सामान ओसार्न ३६० वटा डिब्बाहरु थिए । झण्डै एक हजार मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । सरकारको सानो गल्तीले बन्द भएको रोप–वे को उचित संरक्षण हुन नसक्दा अर्बौका उपकरण र सामग्रीहरु अहिले बेवारिसे अवस्थामा छ भने कति सामानहरु चोरी भइसकेका छन् ।
त्रिभुवन राजपथ नबन्दासम्म तराई–मधेश तथा नेपालको पूर्वी क्षेत्र र भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट काठमाडौंसम्म मालसामान ढुवानीको लागि यो रोप–वे एउटा राम्रो र भरपर्दो माध्यम थियो । तर रोप–वे बन्दभएपछि सामान बोक्न यातायातको प्रयोग हुन थाल्यो । अर्बौ रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थ खरिदसँगै देशको अर्थतन्त्र डामाडोलको स्थितिमा पुग्दै गयो । ढुवानीमा नेपालसँग सडक मार्गबाहेक अर्को विकल्प नहुँदा पहाड र डाँडा छियाछिया पार्दै डोजर चलाउन थालियो ।
डोजर चल्दा कति पहिरो गयो, कति पानीको स्रोत सुक्यो, कति पहाडको सौन्दर्य नै कुरुप बन्यो त कति सिंगो बस्ति नै पहिरोको जोखिममा पर्यो यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।
पछिल्लो समय बागमति प्रदेश सरकारले हेटौंडा–काठमाडौं रोप–वे चलाउने विषयमा चासो देखाए पनि कुनै पनि नीति, सिद्धान्त र अवधारणा बनाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बन्द रहेको रोप–वे संचालनमा ल्याइने भनि उल्लेख गरेसँगै जनस्तरमा दबाब बढ्दै गयो । प्रदेश सरकारले जनतालाई रोप–वे संचालन गर्ने आश्वासन दिएपनि कुनै स्टेप चालेको देखिदैन । रोप–वे सेवा पुनर्निर्माणको विषयमा प्रदेश सरकारले स्थानीय र संघीय दुवै सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी चाडो भन्दा चाडो संचालनमा ल्याउन जरुरी छ ।
नेपालको पानी जनताको लगानीको नारा दिंदै सरकारको ध्यान यतिबेला विद्युतीय ऊर्जा उत्पादनमा गएको देखिन्छ । अब देश विजुलीमा आत्मनिर्भर हुँदै गर्दा यस्ता विद्युतीय रोप–वे निकै महत्वको हुनेछन् । बन्द रहेको रोप–वे संचालनमा ल्याइँदा सामान मात्र बोक्न प्रयोग नगरी मानिस पनि आवत जावत गर्न सक्ने गरी डिपिआरको गृहकार्य गर्न जरुरी छ । यसलाई आधुनिकीकरण गरी चलाउन सके राष्ट्रको सानको रुपमा लिन सकिन्छ ।
