काठमांडौं । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा दैलेखमा निर्माण गरिएका ४ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको उद्घाटन भएको छ ।
भारतीय राजदूतावासको विकास साझेदारी प्रभागका द्वितीय सचिव प्रशान्त कुमार सोना र जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख नमराज शाहीले संयुक्त रुपमा सामुदायिक विकास परियोजनाको उद्घाटन गरेका हुन् ।
नेपाल–भारत विकास सहकार्य अन्तर्गत भारत सरकारको रू १० करोड ८६ लाख आर्थिक सहयोगमा दैलेखमा निर्माण गरिएका तीनवटा विद्यालय भवनहरु क्रमशः लालिकाँडास्थित श्री मालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडाभैरवस्थित श्री भैरव माध्यमिक विद्यालय, बडाखोलास्थित श्री जगदीश माध्यमिक विद्यालय र रामपुरस्थित श्री नारायण क्याम्पसको क्याम्पस भवन उद्घाटन गरी नेपाल सरकारका सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई सोमवार औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरेका थिए
कार्यक्रममा गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोप बहादुर वि.सी, भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर थापा, महाबु गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष मन्जु कुमारी शर्मा (पाण्डे), नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोमन शर्मा लगायत समाजसेवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका पदाधिकारी तथा स्थानीय समुदायका अगुवाको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।
यी परियोजनाहरु भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अन्तर्गत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको रुपमा अघि बढाइएको भारतीय राजदूतावास काठमाडौंद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाईएको छ।
विद्यालय र क्याम्पस निर्माण परियोजनाको कार्यान्वयन जिल्ला समन्वय समिति, दैलेखमार्फत भएको थियो । विद्यालय र क्याम्पस भवनले त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शैक्षिक पूर्वाधार उपलब्ध गराई दैलेखजिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
सन् २००३ यता भारतले नेपालमा ५४४ भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाइसकेको छ । जसमध्ये ४८० वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । यी परियोजनाहरु मध्ये दैलेखका ४ वटा गरी कर्णाली प्रदेशमा १४ वटा परियोजना रहेका छन् । यसका अतिरिक्त भारत सरकारले भारतको स्वतन्त्रता र गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपालका विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा शैक्षिक संस्थालाई ९४० वटा एम्बुलेन्स र १८४ वटा स्कुल बस उपहार स्वरुप प्रदान गरिसकेको छ । यी मध्ये दैलेख जिल्लालाई हालसम्म ६ वटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइएको छ ।
यस परियोजनाले भारतको नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै शिक्षाको क्षेत्रमा पूर्वाधार सुदृढ गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमा थप बल प्रदान गरेको छ ।
