पोखरा भ्यूज
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । टीआरसी विधेयक पास भएसँगै नेपालको शान्ति प्रक्रिया १८ वर्षपछि टुंगोमा पुगेको छ । प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच राजनीतिक खिचातानीका कारण टीआरसी विधेयक संसद्मा रोकिएको थियो । यद्यपि दलहरुबीच यसबारेमा सहमति जुटेपछि प्रतिनिधि सभामा पेश भएकोे बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो ।अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभा हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस हुनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
लामो समयदेखि हाल संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग भने पदाधिकारीविहीन छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र नियतपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी परिभाषित गरिएको छ ।
त्यसमा संलग्न दोषीलाई मौजुदा कानूनमा भएको व्यवस्थाको २५ प्रतिशतमात्रै सजाय गरिने सहमति भएको छ । मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम हत्याको कसुरमा जन्मकैदको सजाय (२५ वर्ष) हुने व्यवसथा छ । द्वन्द्वकालमा क्रूरतापूर्वक वा नियतपूर्वक कसैको हत्या गर्ने कसुरमा प्रमाणित रूपले दोषी ठहर भएमा अब २५ प्रतिशत अर्थात् ६ वर्ष ३ महिना मात्रै जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सबै किसिमका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । तर, यसका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य रूपले व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश छ । तर पीडितलाई अदालत जान पाउने अधिकार भने सुरक्षित रूपले राख्ने व्यवस्थामा सहमति भएको छ । यी दुई बुँदा दलहरूबीच लामो छलफलपछि टुंगोमा पुगेका हुन् ।
वि.स. २०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सुरु भएको थियो ।
