काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि साढे १९ खर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत भएको छ । बिहीबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६२ अर्ब ११ करोड रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू खर्चका निम्ति.११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ, वैदेशिक अनुदानाट ५३ अर्ब ४५ करोड .रुपियाँ र वैदशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र बाँकी ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ तथा आन्तरिकबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ रुपियाँ घाटा बजेट पेश गरेको छ । विनियोजित बजेटबाट ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोडल रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ ।
सरकारले बजेटका प्राथमिकतामा उद्यमशीलता, रोजगारी उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार रहेका छन् ।
त्यस्तै बजेट उद्देश्यहरुमा उच्च दीगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरी गरिबी निवारण गर्ने, उद्यमशील विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सृजना गर्ने । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने । सामाजिक संरक्षण एवं विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने । गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको भएपछि बजेटको अर्धवर्षिक समीक्षामा चालू आवमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख मात्र खर्च हुने सरकारले संशोधित अनुमान छ । जेठ १४ सम्मको तथ्यांकअनुसार जम्मा १२ खर्ब २१ अर्ब ४० करोडको हाराहारीमा अर्थात् विनियोजन बजेटको ६५ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
हालसम्म चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब ९२ अर्ब अर्थात् करिब ७१ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगत खर्च भने ३६ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ । कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म १ खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । संशोधित अनुमानअनुसार पुँजीगत खर्च २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोडमा सीमित रहनेछ ।
