पोखरा । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आफ्ना माग पूरा गराउन बन्द र हड्ताललाई साधन नबनाउन आग्रह गरेको छ । संघले वार्ताकै माध्यमबाट गतिरोधको अन्त्य गर्न सम्बन्धि पक्षलाई अनुरोध पनि गरेको छ । संघले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको निजी लगानीको सुरक्षणलाई नजरअन्दाज नगर्न पनि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न जारी ‘राइड सेयरिङसबन्धी नियमावली २०८२’ को विरुद्धमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आह्वान गरेको विरोधका कार्यक्रम र सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध पारिएपछि संघले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत् सो आग्रह गरेको हो ।
संघका उपमहासचिव सुदीप प्रधानाङ्गद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संघ सदैव बन्द र हड्तालको विरुद्धमा रहँदै आएको स्मरण गर्दै भनिएको छ,‘हामी हरेक प्रकारका बन्द र हड्तालका कार्यक्रमको सख्त बर्खिलापमा छौँ ।एक दिनको बन्द र हड्तालले अर्थतन्त्रमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति हुने गरेको आँकडालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । आफ्नो पेशा÷व्यवसायको सुरक्षाको माग नाजायज हैन तर बन्द र हड्ताललाई त्यस्ता माग पूरा गराउने साधन बनाइन हुँदैन ।’
संघले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावलीको स्वागत गरेको छ भने प्रविधिलाई रोक्न नमिल्ने आफ्नो धारणा पनि प्रष्ट पारेको छ ।
‘सूचना–प्रविधिको विकास र यसले खोलेका सम्भावनाका नयाँ आयामहरुलाई रोक्न सकिँदैन÷मिल्दैन । राइय सेयरिङ सूचना–प्रविधिले दिएको अर्को अवसर र सुविधा हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ रहेको छ । विभिन्न विकसित राष्ट्रमा वैधानिक तरिकाले निर्वाध संचालनमा आएको राइड सेयरिङलाई कानूनी दायरामा ल्याइ नियमन गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ यसले रोजगारी सिर्जना,राजश्व वृद्धि र यृुवा पलायन रोक्न पनि उत्तिकै योगदान दिन्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ । यसर्थ, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङसबन्धी नियमावली २०८२’ लाई हार्दिक स्वागत गर्दछ । नियमावलीले संचालनमा रहेका राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ ।’
संघले निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई नजरअन्दाज नगर्न र यसमा भएको लगानीको सुरक्षाप्रति गम्भीर बन्न संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग अनुरोध पनि गरेको छ ।
ार्वजनिक यातायात संचालन राज्यको दायित्व भए पनि नेपालमा यसको जिम्मेवारी लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले नै लिँदै आएको तथ्य मनन गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्दै संचालित सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो, यात्रुमैत्री तथा सर्वसुलभ बनाउन राज्यले सहजीकरण र प्रोत्सहित गर्नैपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षणको जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छन मिल्दैन । जहाँसम्म राइड सेयरिङले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र तहस–नहस पार्ने यातायात व्यवसायीको तर्क छ, त्यो विषयलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ÷वास्तविकता के हो भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्छ ।’ विज्ञप्तिमा वर्तमानमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ सहजीकरणका निम्ति तयार रहेको पनि उल्लेख छ ।
