मालपोत कार्यालय कास्कीमा दर्ता श्रेस्ता प्रक्रियाप्रति नागरिक अभियानको ध्यानाकर्षण
पोखरा, असोज २३ — मालपोत कार्यालय कास्कीमा गत भदौ २४ गते भएको आगजनी तथा तोडफोडका कारण कार्यालयमा रहेका जग्गाधनी लालपुर्जा लगायतका महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएपछि दर्ता श्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। तर, सो प्रक्रियासँग सम्बन्धित सूचनाप्रति आम नागरिक र सरोकारवालाहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन्।
नागरिक अभियानका संयोजक गणेशबहादुर थापाले प्रमुख मालपोत अधिकृतसमक्ष बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा जनताका नष्ट भएका जग्गाधनी कागजात पुनः तयार गर्ने विषयमा भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ को दफा २१ अनुसार प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएका केही प्रक्रिया व्यवहारिक र जनमैत्री नभएको औंल्याइएको छ। पत्रमा भनिएको छ— “सूचनामा जनताले बुझ्न, पूरा गर्न वा प्रमाण जुटाउन नसक्ने प्रक्रिया राखिएको छ, जसले सर्वसाधारणलाई थप दुःख, कष्ट र अन्यायको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।”
ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, कतिपय कागजातहरू अधिकारीहरूको तजविजमा आधारित हुने हुँदा समान न्याय नपाउने जोखिम रहन्छ र यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै उच्च देखिन्छ। साथै, जिल्लाबाहिर रहेका वा पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका जग्गाधनीहरूले आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसक्ने भएकाले उनीहरूका हकहित सुनिश्चित गर्न प्रक्रिया सरल र लचिलो बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ।
नागरिक अभियानका अनुसार, मालपोत कार्यालयमा रहेका अधिकांश जग्गाधनी लालपुर्जा तथा सम्बन्धित अभिलेखहरू पहिल्यै डिजिटलाइज भइसकेका छन् र ती प्रमाणहरू सर्भरमा सुरक्षित छन्। त्यसैले कार्यालयले आफ्नै डिजिटल प्रमाणलाई अमान्य ठहर गरी नागरिकसँग पुनः ती प्रमाण माग्नु न्यायसंगत देखिँदैन भन्ने तर्क पत्रमा राखिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, “घटनाका क्रममा जलेका कागजातलाई आधार बनाई कार्यालयले आफ्नै अभिलेखप्रति विश्वास नराख्नु भनेको प्रशासनिक जवाफदेहिता कमजोर भएको सङ्केत हो।” साथै, कार्यालय र नागरिक दुवै समानरूपमा पीडित भएकाले राज्यका प्रतिनिधिका रूपमा कार्यालयले जनतालाई थप पीडा दिने होइन, सहजीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
अन्त्यमा, ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत जनताको समस्या वर्गीकरण गरी न्यूनतम कागजातका आधारमा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्ने, सरल र न्यायोचित प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने तथा नीतिगत सुधारको पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।
सम्बन्धित खवर
