काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ र १३२ विपरीत वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले हालको सरकार संविधान र सर्वोच्च अदालतद्वारा स्थापित नजिर कानुनको उल्लंघन गर्दै गठन भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा संविधानको धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश (writ of mandamus) लगायत अन्य आज्ञा आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। साथै, तत्कालीन निर्वाचनका कार्य अगाडि नबढाउन र दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका निर्णयहरू नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले आन्दोलनको जनआक्रोश जनताको असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनाको प्रतीक भए पनि, त्यसले “ठोस, साझा र स्पष्ट राजनीतिक दस्तावेज” प्रस्तुत नगरेकाले त्यसका आधारमा सरकार गठन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।
उनले आन्दोलनपछि व्यवस्था वा सरकार परिवर्तन गर्नका लागि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच ठोस राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने, र त्यसबाट संविधानमै आधारित राजनीतिक दस्तावेज सिर्जना भएपछि मात्र त्यसको आधारमा सरकार गठन गर्न सकिने तर्क गरेका छन्।
यसअघि भएका संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाका फैसलाहरू उद्धृत गर्दै रिट निवेदकहरूले नेपालले अपनाएको संसदीय प्रणाली “विशिष्टीकृत” प्रकृतिको भएकाले, संसदभित्रबाट सरकार गठनको सबै सम्भावना समाप्त भएपछि मात्र संसद विघटन गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्।
संसदको सदस्य नै नभएको व्यक्तिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको कार्यलाई उनले “संवैधानिक सीमाको उल्लंघन” र “संसदीय जिम्मेवारीप्रति अनादर” भएको व्याख्या गरेका छन्।
रिटमा आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) को प्रयोग केवल स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको अभावमा मात्र गर्न सकिने उल्लेख छ।
“हालको सन्दर्भमा संविधानले स्पष्ट बाटो देखाएको हुँदा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ लागू गर्न खोज्नु संवैधानिक मापदण्डको दुरुपयोग हो,” रिटमा भनिएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको खेलराज रेग्मी प्रकरण सम्बन्धी फैसलाको उद्धरण दिँदै रिटमा भनिएको छ— “प्रधानमन्त्रीको हालको नियुक्ति संविधानिक विकासक्रममाथिको आघात हो।”
रिट निवेदकहरूले आन्दोलनपछि गठन हुने सरकार २००७ सालको दिल्ली सम्झौता, १२ बुँदे समझदारी वा विस्तृत शान्ति सम्झौताजस्ता साझा राजनीतिक दस्तावेजका आधारमा मात्र हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको हालको सरकार गठनलाई उनीहरूले “संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग” भनेका छन्।
यो मुद्दा राष्ट्रिय महत्वको भएको र “सर्वोच्च अदालतबाट अग्राधिकारका साथ छिटो सुनुवाइ” हुनुपर्ने माग समेत रिट निवेदनमा गरिएको छ।
संविधानको मर्म, न्यायिक नजिर र लोकतान्त्रिक अभ्यासबीचको यो टकरावले अबको राजनीतिक स्थायित्व र संवैधानिक दिशानिर्देशन कस्तो हुने भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
