काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण नगर्ने भएको छ। हालै लागू भएका कानुनी संशोधनसँगै काउन्सिलको यो अधिकार अन्त्य भएको हो। ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ र ‘छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ लागू भएपछि अनलाइन मिडियाको अभिलेख तथा सूचीकरण गर्ने अधिकार काउन्सिललाई नदिइएको प्रेस काउन्सिलले जनाएको छ।
काउन्सिलले आइतबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरण गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई नदिइएकाले अबदेखि उक्त कार्य काउन्सिलमार्फत नहुनेछ।” यसअघि ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७४)’ अनुसार प्रेस काउन्सिलले अनलाइन माध्यमहरूको दर्ता, अभिलेख, पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएको थियो। सो क्रममा मापदण्ड बनाएर ३ हजार रुपैयाँ शुल्कसहित सूचीकरण र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन मिडिया व्यवस्थित बनाउन पहिलोपटक २०७० साउन १६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले २०७३ चैत ७ गते देखि लागू हुने गरी ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ जारी गरेको थियो। नयाँ कानुनी संशोधनसँगै यो सूचीकरण प्रक्रियामा पूर्णविराम लागेको छ। अब अनलाइन मिडियाको दर्ता र नियमन कुन निकायमार्फत हुनेछ भन्ने विषयमा सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
