कांग्रेसको उम्मेदवार छनोटमा कडाइ : समानुपातिक सांसद र बहालवाला जनप्रतिनिधि अब उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्
पोखरा । नेपाली कांग्रेसले आगामी राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उम्मेदवार छनोटमा कडाइ गरेको छ। पार्टीले २०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्य बनेका तथा बन्दसूचीमा समावेश भएका व्यक्तिलाई यसपटक उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ। साथै, हाल स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर कार्यरत जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको छ।
माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा र फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारीसहित प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रीय कमिटीहरूलाई मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले परिपत्र पठाएका छन्। परिपत्रमा उम्मेदवार छनोटका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ।
निर्धारित मापदण्ड अनुसार जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बाल श्रम लगायत कुनै पनि सामाजिक अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। पार्टीले आर्थिक पारदर्शितालाई पनि कडाइका साथ लागू गर्दै नियमित ‘लेभी’ नबुझाउने कुनै पनि नेता वा कार्यकर्तालाई उम्मेदवार सिफारिस नगर्न भनेको छ।
कांग्रेसले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट बढीमा तीन जना मात्र आकांक्षीको नाम केन्द्रमा पठाउन निर्देश गरेको छ।
पार्टीले सार्वजनिक गरेको पूरा मापदण्ड यसप्रकार छन्—
१. जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बाल श्रम वा अन्य सामाजिक अपराधमा दोषी ठहर व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य।
२. २०७९ मा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्य बनेका व्यक्तिहरू यसपालि प्रतिनिधिसभा समानुपातिकमा सिफारिस नहुने।
३. २०७९ को प्रदेशसभा समानुपातिक बन्दसूचीमा परेकालाई प्रतिनिधिसभा २०८२ को उम्मेदवार सिफारिस गर्न नपाइने।
४. तोकिएको संख्याभन्दा बढी नाम सिफारिस नगर्नु पर्ने।
५. एक व्यक्ति एउटा पदका लागि मात्र सिफारिस हुने।
६. प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने।
७. समानुपातिकतर्फका आकांक्षीले नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, मतदाता नामावली निस्सा, पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र, आयोगको स्वघोषणा पत्र तथा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने।
८. २०७९ को स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि यसपालि सिफारिस नहुने।
९. पार्टी विधानअनुसार तोकिएको सहयोग रकम नबुझाउने कसैलाई पनि कुनै तहको उम्मेदवारी नदिइने।
सम्बन्धित खवर
