काठमाडौं । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४)२) खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार उक्त दफा खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको उक्त निर्णयबाट अब अर्को विवाह गर्ने एकल महिलाले पूर्वपतिबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नु पर्ने छैन ।
महिला कानून र विकास मञ्च समेतको तर्फबाट मिरा ढुंगाना समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, कानून न्याया तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, प्रतिनिधि सभाको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं र राष्ट्रिय सभाको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेष्ण रिट (०७६-WC-००३६) निवेदनमाथि सोमबार भएको सुनुवाईमा उक्त व्यवस्था खारेज हुने गरी रिट जारी भएको हो ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४(२) “विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश वापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पति तर्फ छोरा छोरी भएमा त्यस्ता छोरा छोरीले र नभएमा निज आफैंले लिन पाउनेछ,” भन्ने व्यवस्था थियो ।
नेपालको संविधानमा भएको समानताको हक प्रतिकूल भएको भन्दै सोमबारको संवैधानिक इजलासले उक्त कानूनी व्यवस्था खारेज गरेसँग अब एकल महिलाले पूर्वपतिबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नु पर्ने छैन । एकल पुरुषको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको तर एकल महिला (विधवा) को हकमा सम्पत्ति फिर्ताको व्यवस्था समानताको हक र महिलासम्बन्धी हक प्रतिकुल भएको भन्दै महिला कानुन र विकास मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले २०७७ जेठ १३ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी भएको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको उक्त रिट निवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन केही समय लाग्नेछ ।
