पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको समृद्धि, पूर्वाधार विकास र आर्थिक अनुशासनलाई केन्द्रमा राखिएको बताएका छन्।
सार्वजनिक गरिएको कुल बजेटमध्ये २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ (६०.६८ प्रतिशत) पूँजीगत अर्थात् विकास खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ (३८.५६ प्रतिशत) छुट्याइएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री शेरचनले चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै विकास खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताए। उनका अनुसार कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि चालू खर्च गत वर्षको तुलनामा करिब १ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको दाबी गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न स्रोतबाट आम्दानी जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ तथा रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी, शसर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ५५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि प्रदेशसँग २ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिएको छ। बजेट व्यवस्थापनका क्रममा देखिने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यूनता पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने सरकारको योजना छ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश सञ्चित कोषमा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री शेरचनले जानकारी दिए। उनले बजेट अनुशासन कायम गर्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र उपलब्धि वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
‘विनियोजनको कुशलता कायम गरी चालू खर्च नियन्त्रण गरिनेछ। नगद प्रवाह व्यवस्थापन सुदृढ बनाउँदै सञ्चित कोषलाई सन्तुलनमा राख्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री शेरचनले प्रदेश सभामा भने।
यस्तो छ बजेटको पूर्णपाठ :
