गण्डकीका विकास आयोजना र नीतिगत विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्री पाण्डेको ध्यानाकर्षण
पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी प्रदेशका विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण, सीमा व्यवस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र, जग्गा प्राप्ति तथा कानुनी र नीतिगत विषयमा संघीय सरकारको सहजीकरण र आवश्यक निर्णयका लागि आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज भएको भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण विषय प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अघि बढाउन खोजेका योजनामा संघीय कानुन, जग्गा प्राप्ति, बजेट तथा नीतिगत निर्णयका कारण देखिएका समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारबाट आवश्यक पहल गर्न उनले आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी सडक निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब ८ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता समाधान गर्न संघीय सरकारको पहल आवश्यक रहेको उनले बताए।
गण्डकीमा प्रस्तावित लोकाहाखोला र पुडीटार औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषय पनि भेटवार्तामा उठाइएको छ।
प्रदेशमा औद्योगिक गतिविधि विस्तार तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रलाई अघि बढाउन संघीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग र निर्णय हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले जोड दिए।
मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाका उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाको नापी तथा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
लामो समयदेखि विभिन्न कारणले नापी तथा दर्ता हुन नसकेका जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरेका छन्।
भेटमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (ACAP) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (MCAP) अन्तर्गतका वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने विषय पनि उठाइएको छ।
त्यस्तै, संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ—ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा—को संकलन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने विषय मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रस्तुत गरे।
गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको घरेलु मदिरा ऐन, २०८२ कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता समाधानका लागि पनि संघीय सरकारको सहजीकरण माग गरिएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीमा उद्योग स्थापना सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन तथा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्क दर निर्धारणलगायतका विषयमा संघीय सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले जोड दिए।
यसैगरी, औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन तथा उपयोग गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको गाँजा खेतीसम्बन्धी ऐन, २०८३ कार्यान्वयनका लागि पनि आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ। विशेषगरी लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐनसँग सम्बन्धित कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको विषय मुख्यमन्त्री पाण्डेले उठाएका छन्।
गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले आग्रह गरे।
प्रदेशको आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
भेटवार्तामा गण्डकी प्रदेशसँग भारततर्फ जोडिएको त्रिवेणी नाका तथा चीनतर्फका मुस्ताङको कोरला नाका र गोरखाको रुईला नाका लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका र सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा सीमा व्यवस्थापनका विषयमा पनि छलफल भएको छ।
सीमा क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसँगै सीमा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन हुन नसक्दा संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानीतर्फका १९० वटा अधुरा आयोजना तथा नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका सडकतर्फका चार वटा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
त्यस्तै, फेवातालमा अतिक्रमित संरचना हटाउने तथा मुआब्जा वितरण लगायतका विषयमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको जनाइएको छ।
प्रदेशका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न तथा महत्वपूर्ण विकास आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न संघ र प्रदेशबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा भेटवार्तामा जोड दिइएको थियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रस्तुत गरेका विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
कानुन निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने तथा संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शाहले व्यक्त गरेको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेश र संघबीच समन्वय थप मजबुत बनाउँदै गण्डकी प्रदेशका विकास आयोजना तथा नीतिगत विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उद्देश्यले भेटवार्ता भएको बताइएको छ।
© कपीराईट–यस पोष्टमा प्रकाशित समाचार या लेख सर्वाधिकार सुरक्षीत छ । यहाँ प्रकाशित समाचार हुबहु कसैले
जानकारी विना साभार गरेको पाइएमा कानुनी कार्वाही गर्न बाध्य हुनेछौ ।
