२०८३ कार्तिक २१, शनिबार Saturday, November 7, 2026
देशविदेश

भारत–नेपाल संयुक्त संचालक समितिको उर्जा सहकार्य विषयक बैठक

काठमाडौं, २७ मङ्सिर । भारत र नेपालका उर्जा सचिवहरुको अध्यक्षतामा उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विषयक भारत–नेपालसंयुक्त संचालक समितिको आठौं बैठक शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सम्पन्न भयो। उक्त बैठकमा भारत सरकारका उर्जा सचिव संजीव नन्दन सहायका साथमा नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्रा तथा विभिन्न मन्त्रालय तथा भारतीय राजदूतावास, एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड लगायतका भारत सरकार अन्तर्गतको सार्वजनिक निकायका अधिकारी सहितको १७ सदस्यीय टोलीको सहभागिता थियो। त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालय एवम् विभागका अधिकारीहरु सम्मिलित नेपाली टोलीको नेतृत्व नेपालका उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले गर्नुभएको थियो। यस बैठकको तयारी स्वरुप हिजै सह–सचिव स्तरिय भारत–नेपाल संयुक्त कार्य समितिको बैठक सम्पन्न भएको थियो।

भारत–नेपाल संयुक्त संचालक समिति दुई देशका सरकारबीच उर्जाको क्षेत्रमा भएका विभिन्न प्रयासलाई विस्तार एवम् समन्वय गर्ने सर्वोच्चद्विपक्षीय संयन्त्र हो। बैठकमा यस क्षेत्रमा भएका द्विपक्षीय पहल तथा प्रयासका प्रगतिबारे समीक्षा गरियो। दुवै पक्षबीच अन्य विषय लगायत नेपाली उर्जा उत्पादकको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न तर्जुमा भएका उपयुक्त नियमावली तथा निर्देशिका, इनर्जी बैंकीङ्गको विकास, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासबारे छलफल हुनुका साथै एसजेभिएन लिमिटेडद्वारा प्रर्वद्धित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको प्रगतिको समीक्षा गरी उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन द्रूत रुपमा अघि बढाउने सहमति भयो।

यस क्षेत्रको विकासका लागि दुवै देशका सरकारले निकटमा रहेर समन्वय गरिरहेका छन्। फलस्वरुप गएको पाँच वर्षमा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। दक्षिण एसियाको पहिलो ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय मुजफ्फरपुर–ढल्केबर विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ४०० केभी क्षमताको गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको वित्तिय मोडालिटिबारे पनि सहमति भइसकेको छ र अब चाँडै यस परियोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ। त्यस्तै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको निर्माण उल्लेख्य रुपमा अघि बढेको छ। दुई देशबीच विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारका लागि दुवै पक्षले नियमन मोडालिटिलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिनेछन्।

दुवै पक्षले दुई देशबीच उर्जाको क्षेत्रमा भएका सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने लगायत एकीकृत ग्रीडको विकास एवम् विस्तार, आवश्यकता अनुसार थप अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण, नेपालको जलविद्युत तथा सौर्य उर्जा परियोजनामा लगानी लगायतका प्रतिबद्धता दाहोर्याए। बैठकमा भएको विस्तृत एवम् सकारात्मक छलफलले भारत र नेपाल बीचको उर्जा सहकार्यलाई विस्तार गर्न थप सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ यहाँस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।

Read more

हङकङमा हुने १०८औँ लायन्स अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तीव्र

पोखरा भ्यूज । विश्वभरका लायन्स तथा लियो सदस्यहरूको सहभागितामा आयोजना हुने १०८औँ लायन्स अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सन् २०२६ जुलाई ३ देखि ७ तारिखसम्म चीनको हंगकंगमा आयोजना हुने भएको छ।…

“लायन्स अन्तर्राष्ट्रिय पिस एसे”को ग्राण्ड प्राइज ब्राजिली दृष्टिविहीन किशोरी एड्रियेन मिरेली दा सिल्भालाई

पोखरा भ्यूज। “शान्ति आँखाबाट होइन, पूर्वाग्रहविहीन मनबाट सुरु हुन्छ।” यही गहिरो मानवीय सन्देशमार्फत १३ वर्षीया ब्राजिली छात्रा एड्रियेन मिरेली दा सिल्भाले २०२५–२०२६ को “लायन्स अन्तर्राष्ट्रिय पिस एसे” प्रतियोगिताको…

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४(२) खारेज: अर्को विवाह गर्ने विधवा महिलाले पूर्वपतिबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४)२) खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार उक्त दफा खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट…

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छ। संघीय मामिला तथा…

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता

काठमाडौँ। राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेशमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएकाले फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको…

राष्ट्रपतिले जारी गरे सहकारी अध्यादेश

काठमाडौं।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  एउटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारले ६ वटा अध्यादेश स्वीकृति गर्न सिफारिस गरे पनि एउटा अध्यादेश जारी भएको हो। जसमध्ये सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश…