पोखरा भ्यूज
१३, माघ, काठमाडौं । अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै लामिछानेको सासंद, मन्त्री र पार्टी सभापतिको पद समेत खारेज हुने गरी रिट जारी भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले आज नै सुनुवाई सकेर उनको सासंद र उप्रधान तथा गृहमन्त्री पद समेत खारेज हुने गरी रिट जारी गरेको हो ।
नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
