पोखरा भ्यूज
२८ मंसिर, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
खाँणलाई थुनामा पठाउनुपर्ने भनी जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेशका उपरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ बमोजिम परेको निवेदनमाथि विहीबार भएको सुनुवाईमा उच्च अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने भनी यसअघि नै जनक पाण्डेले व्यक्त गरेको रायलाई समर्थन गरेपछि खाँड थुना बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भएका छन् । न्यायाधीश कोइरालको यो रायसँगै जिल्ला अदालतको आदेश बदर भएको छ ।
यसअघि उक्त प्रकरणमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएको थियो । न्यायाधीश पाण्डेले खाँणलाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने भनी राय दिएका थिए भने खरेलले थुनामा पठाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए ।
दुवै न्यायाधीशहरु बीचको राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलाशमा पठाउने आदेश भएको थियो । तेस्रो न्यायाधीशका लागि बिहीबार पेश हुँदा कोइरालाको इजलास परेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले गत १५ मंसिरमा अदालतमा हाजिर भएका २० मध्ये आधाजसो आरोपितहरुलाई धरौटीमा छाड्न वा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । २० मध्ये बालकृष्ण खाँणको हकमा मात्रै दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित बनाइएका ३० मध्ये १० जना अदालतमा उपस्थित नभई अझै सम्पर्कबाहिर छन् । गत जेठमा पक्राउ परेदेखि नै पूर्वगृहमन्त्री खाँण थुनामा छन् । उच्चको आदेश बमोजिम खाँडले ३० लाख रुपैया धरौटी दाखिला हुनासाथ उनी थुना मुक्त हुनेछन् ।
