काठमांडौ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई ३० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
नेविसंघको शिक्षा विभाग प्रमुख एरिका ढकालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार मन्त्रीको कार्यकक्षमा भेट गरी शिक्षा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्याहरू समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ज्ञापनपत्रको बुँदा नम्बर २५ मा विशेष जोड दिँदै नेविसंघले साविक कर्णालीका पाँच जिल्ला (हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र डोल्पा) मा गरिबीको रेखामुनि रहेका लक्षित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पोशाकको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले यो मागले कर्णालीका आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीहरूको शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित हुने बताए।
“कर्णालीका धेरै विद्यार्थी आर्थिक अभावका कारण आधारभूत शैक्षिक सामग्री र पोशाकबाट वञ्चित छन्। यो माग पूरा भएमा ती विद्यार्थीको पढाइमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ,” सेजुवालले भने।
नेविसंघले ज्ञापनपत्रमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ, जसमा गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारलगायतका विषय समेटिएका छन्। यद्यपि, कर्णालीका गरिब विद्यार्थीका लागि निःशुल्क सामग्रीको व्यवस्थालाई नेविसंघले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा मागहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विद्यार्थीमैत्री नीति निर्माणमा पहल गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रीले मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई छलफल गर्ने आश्वासन दिएको नेविसंघले जनाएको छ।
“हामीले उठाएका मागहरू विद्यार्थीको हितमा छन्। विशेषगरी कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकारले तत्काल कदम चालोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,” नेविसंघ शिक्षा विभाग प्रमुख ढकालले भनिन्।
