काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको छ। यससँगै २०७७ सालदेखि लागू रहेको पुरानो कार्यविधि खारेज भएको छ। नयाँ कार्यविधिले वृद्ध–वृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा र संरक्षित जातजाति सहित आठ प्रकारका भत्ता वितरण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
कार्यविधिअनुसार अब कुनै पनि स्थानीय तहले भत्ता नगद रूपमा वितरण गर्न पाउने छैनन्। लाभग्राहीको भत्ता रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत सोझै लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ। यसले वितरणमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र चुहावट नियन्त्रण हुने सरकारको दाबी छ।
यसका लागि स्थानीय तहले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका बैंकमध्येबाट सेवा प्रदायक बैंक छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै आवेदन प्रक्रिया पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएको छ। योग्य नागरिकले वडा कार्यालय वा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएका स्थानीय तहमा अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्।
अनलाइन आवेदनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध विवरण र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ। दर्ता भएपछि हरेक लाभग्राहीलाई १३ अङ्कको सामाजिक सुरक्षा परिचय नम्बर दिइनेछ, जसमार्फत सम्पूर्ण भत्ता सेवा सञ्चालन हुनेछ। लाभग्राहीले आफ्नो परिचयपत्र अनलाइनमार्फत नवीकरण गर्न पनि सक्नेछन्।
भत्ताको रकम त्रैमासिक रूपमा खातामा जम्मा गर्न स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छ — पहिलो त्रैमासिक कात्तिक ७ गतेभित्र, दोस्रो माघ ७ गतेभित्र, तेस्रो वैशाख ७ गतेभित्र, र चौथो असार मसान्तभित्र। मासिक रूपमा वितरण गर्ने स्थानीय तहले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र रकम पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै स्थानीय तहले भुक्तानीको विवरण वेबसाइट र सूचना बोर्डमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियमले पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक वा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कार्यविधिले विशेष सहजीकरणको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले बैंकसँग सहकार्य गरी शाखा, एटीएम, मोबाइल बैंकिङ वा नगद शिविरमार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, बालबालिका वा अशक्त व्यक्तिको भत्ता संरक्षकमार्फत वितरण हुने र संरक्षकले रकम दुरुपयोग गरेमा स्थानीय तहले संरक्षक परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान गरिएको छ।
अनियमितता रोक्न कार्यविधिले स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाएको छ। हरेक वर्ष लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। अद्यावधिक नगरी भत्ता वितरण गरेमा सम्बन्धित अधिकारीबाट रकम असुल–उपर र जरिवाना गरिनेछ। मृत लाभग्राहीको लगत कट्टा भएपछि मात्र बैंकले खाता बन्द गर्न पाउनेछ। एक वर्षसम्म रकम नझिकिएको खाताको छानबिन गरी मृत्यु वा अयोग्यता पुष्टि भएमा बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
सरकारी वा सार्वजनिक पदमा कार्यरत, पेन्सन पाउने वा अन्य सरकारी सुविधा लिने व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैनन्। दुई वा सोभन्दा बढी निकायबाट सुविधा लिने प्रवृत्ति रोक्न सभी प्रणालीबीच अन्तर–आबद्धता कायम गरिनेछ। सरकारका अनुसार, नयाँ कार्यविधिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई पूर्णरूपमा पारदर्शी, जिम्मेवार र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
