काठमाडौँ, कात्तिक १४। नेपाल प्रेस युनियनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको “छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१” अन्तर्गत अनलाइन समाचार माध्यम दर्ता गर्न तोकिएको रु. ५,००० र नवीकरणका लागि रु. २,५०० शुल्कको प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- पत्रकारसँगको सहमति बिना मन्त्रालयले यो निर्णय लिँदा साना सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको पहुँचमा बाधा पुग्ने जोखिम छ। विज्ञप्तिमा अघिल्ला सञ्चारमन्त्रीहरूले सञ्चार नीतिमा सुधारका लागि संवाद गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालको नेतृत्वले त्यसलाई निरन्तरता नदिएको उल्लेख छ।
युनियनले दर्ता र नवीकरण प्रक्रियामा रहेको जटिलता हटाई सहज प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ। साथै, पत्रकार आचारसंहिताको पालना नगर्ने सञ्चारमाध्यम र गैरव्यवसायिक पत्रकारिताबारे गुनासो बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै जिम्मेवार र जवाबदेही पत्रकारिताको पक्षमा सबै सञ्चार माध्यमहरू एकजुट हुनुपर्ने बताइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ — “सञ्चार माध्यम अन्य व्यवसायभन्दा पृथक्, सामाजिक उत्तरदायित्व र सेवाभावको पेशा हो। सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्दै शुल्क नलिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।”
युनियनले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनहरू अनलाइन सञ्चार माध्यममा पनि उपलब्ध गराउने र दर्ता प्रक्रिया एकीकृत प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
