पोखरा । सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले संसारलाई ‘ग्लोबल भिलेज’ त बनायो, तर सँगसँगै समाजभित्र एउटा अदृश्य भाइरस पनि भित्रिएको छ— ‘मिन्फर्मेसन’ अर्थात् मिथ्या सूचना। मोबाइलको एउटा क्लिकमै सूचना संसारभर फैलिने युगमा अब सत्यभन्दा भ्रमको गति छिटो भएको छ। यही चुनौतीलाई आत्मसात् गर्दै गण्डकी प्रदेशले पर्यटकीय सहर पोखराबाट ‘मिथ्यापूर्ण सूचनाविरुद्धको मिसन’ सुरु गरेको छ, जसलाई सूचनाको स्वच्छताका लागि ऐतिहासिक पहलका रूपमा हेरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा आयोजित “भ्रमपूर्ण तथा मिथ्यापूर्ण सूचना सम्बन्धी सरोकारवालाबीच सचेतना तथा अन्तरक्रिया” कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशले मात्र होइन, सिंगो देशले नै स्पष्ट सन्देश पाएको छ । सूचनाको भीडमा अब सत्यको खोजी र भ्रमको अन्त्य अनिवार्य छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले भ्रमपूर्ण सूचनालाई आधुनिक समाजको सबैभन्दा घातक कर्कट रोगका रूपमा चित्रण गरे।
“हामी सूचना प्रविधिको युगमा छौँ, तर यही युगमा सूचनाको अव्यवस्थित भीडले समाजलाई भ्रमित बनाइरहेको छ,” उनले भने, “सत्य समाचारसँगै गलत र भ्रामक सूचना सजिलै फैलिँदा यसको प्रत्यक्ष असर सामाजिक सद्भाव र युवाको सोचमा परेको छ।”
मन्त्री थापाको चिन्ता विशेषगरी युवा पुस्ताप्रति केन्द्रित थियो। डिजिटल प्लेटफर्ममा चौबीसै घण्टा सक्रिय युवाहरू नै भ्रमको मुख्य निशाना बनेको उल्लेख गर्दै उनले न्यू मिडिया र युट्युब पत्रकारितामा संलग्न युवाहरूलाई सचेत गराए।
“भाइरल हुने नाममा समाज विभाजन होइन, सत्य र तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ,” उनले भने, “तपाईंको हातमा भएको क्यामेरा र मोबाइल ठूलो शक्ति हो, यसलाई समाज जोड्ने काममा प्रयोग गर्नुहोस्।”
उनले प्रेस स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता होइन भन्ने स्पष्ट पार्दै मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि आमसञ्चार ऐन, २०८० मार्गदर्शक रहेको स्मरण गराए। साथै, सरकारले डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा तीन जना विषयविज्ञहरूले मिथ्या सूचनाको गहिरो प्रभाव र प्रतिकारका उपायबारे प्रस्तुति दिए। सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालका प्रमुख उज्ज्वल आचार्यले नेपालमा मिथ्या सूचनाको वर्तमान अवस्था तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत गर्दै यसले व्यक्तिगत जीवनदेखि लोकतान्त्रिक संरचनासम्म कमजोर बनाइरहेको चेतावनी दिए। “मिथ्या सूचनाको प्रतिकार सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन,” उनले भने, “यो नागरिक, संस्था र राज्यको साझा जिम्मेवारी हो।”
वागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले मूलधारका मिडिया र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको भूमिकामाथि जोड दिँदै मिडियाले गेटकिपिङ र तथ्य परीक्षण बिर्सँदा समाज दुर्घटनातर्फ धकेलिन सक्ने खतरा औँल्याए।
गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार बिमला भण्डारीले मिथ्या सूचनाबाट जोगिन व्यावहारिक उपायहरू प्रस्तुत गरिन्। सूचना सेयर गर्नुअघि स्रोत जाँच गर्ने, फोटो–भिडियोको सत्यता परीक्षण गर्ने र शङ्कास्पद सामग्री नबाँड्ने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयले यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने योजना पनि उनले सार्वजनिक गरिन्।
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले भ्रमपूर्ण सूचनाले समाजको ‘सामाजिक फेब्रिक’ नै कमजोर बनाउँदै लगेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य वासुदेव मिश्र, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष माधव बराल, गैरसरकारी महासंघकी इन्दिरा पौडेल, नियोक गण्डकीका अध्यक्ष विष्णु बराल, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा र प्रमुख सचिव डन्डुराज घिमिरेलगायतले मिथ्या सूचनाले सुरक्षा, विकास र सुशासनमा पारेको अवरोधबारे धारणा राखे।
१० बुँदे प्रतिबद्धता : सत्यतर्फको दृढ संकल्प
कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको ‘मिथ्या सूचनाविरुद्धको १० बुँदे प्रतिबद्धता’ हो। पुस ३० गते जारी गरिएको उक्त प्रतिबद्धताले गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको शुद्धीकरणका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिबद्धताका मुख्य बुँदाहरूमा लोकतन्त्र र सामाजिक सद्भाव जोगाउने संयुक्त प्रयास, फ्याक्ट–चेकिङ अभ्यास संस्थागत गर्ने, डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिने, संवेदनशील विषयमा विशेष सतर्कता अपनाउने र व्यक्तिगत रूपमा मिथ्या सूचना नदिने तथा नसेयर गर्ने संकल्प समेटिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालेको यो कदम एउटा कार्यक्रम मात्र होइन, सूचनाको प्रदूषित वातावरण सफा गर्ने ‘फिल्टर’ हो।
मन्त्री थापाले भनेझैँ, सत्य सूचनाको सानो उज्यालोले पनि गलत सूचनाको विशाल अँध्यारोलाईहटाउन सक्छ। तर, यो अभियान सफल हुन प्रतिबद्धता कागजमा सीमित हुनु हुँदैन। प्रत्येक नागरिकले “मैले सेयर गर्न लागेको सूचना साँचो हो त?” भनेर एकपटक सोच्ने हो भने मात्र पनि मिथ्या सूचनाको बाढी रोक्न सकिन्छ।
गण्डकीबाट सुरु भएको यो ‘सत्यको मिसन’ देशभर फैलिन आवश्यक छ, ताकि डिजिटल युगको उपहार अभिशाप नबनोस्।
कार्यक्रम प्रेस रजिष्ट्रार बिमला भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद लम्सालले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयका उपसचिव निराजन शर्माले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए।
