PokharaViews

पोखरा । भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीले प्रभावित बालबालिकालाई केही दिनको राहत दिएर राज्यको दायित्व पूरा नहुने भन्दै बालगृह सञ्जाल कास्कीले उनीहरूको दीर्घकालीन संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्य सुनिश्चित गर्न विशेष योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।

बाढीबाट प्रभावित अभिभावकविहीन तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्नु आवश्यक भए पनि त्यसपछि उनीहरू कहाँ बस्ने, कसरी पढ्ने र भविष्यमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर रहेको सञ्जालले जनाएको छ। सञ्जालले कानुनी प्रक्रियाबाट संरक्षणमा आएका १७० जना अभिभावकविहीन बालबालिकालाई दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।

बालगृह सञ्जाल कास्कीले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भोटेकोशी बाढी प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणलाई तत्कालीन राहतमा सीमित नगरी दीर्घकालीन योजनासँग जोड्न सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले विपद्बाट प्रभावित बालबालिकालाई राहत दिनु मात्रै पर्याप्त नभएको बताए। उनले उनीहरूको शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक अवस्था र भविष्य सुनिश्चित गर्ने गरी राज्यले योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘राहत केही समयका लागि हुन्छ, तर बालबालिकाको भविष्य लामो हुन्छ,’ भन्ने भावमा उनले राज्यको ध्यान दीर्घकालीन संरक्षणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

२० लाख फाउण्डेशनबाट, १४ लाखभन्दा बढी थप सहयोग

भोटेकोशी बाढी प्रभावित बालबालिकाका लागि बालगृह सञ्जालका संस्थापक अध्यक्ष एवं नमस्ते कम्युनिटी फाउण्डेशनका सञ्चालक भीष्मराज पौडेलले २० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको सञ्जालले जनाएको छ।

त्यसैगरी कास्कीका विभिन्न बालगृहले ८ लाख रुपैयाँ नगद तथा ६ लाख रुपैयाँ बराबरका आवश्यक सामग्री सहयोग गरिसकेका छन्।

तर सञ्जालले अहिलेको चुनौती राहत वितरणमा मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट पारेको छ। बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा नरोकिने, सुरक्षित वातावरणमा बस्न पाउने, स्वास्थ्य उपचार र मनोसामाजिक सहयोग पाउने तथा दीर्घकालमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उसको माग छ।

१७० बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा २०७९ को बालबालिका संरक्षणसम्बन्धी मापदण्डअनुसार पूर्ण कानुनी प्रक्रियाबाट संरक्षणमा आएका १७० जना अभिभावकविहीन बालबालिकालाई दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता सञ्जालले जनाएको छ।

बालबालिकालाई आश्रय दिनु मात्र संरक्षण नभएको सञ्जालको भनाइ छ। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, सीप र भविष्यमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसरलाई पनि संरक्षणकै दायरामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

कास्कीमा मात्रै २५ बालगृह, ९४४ जना बालबालिका

कास्कीमा मात्रै २५ बालगृहमा ९४४ जना बालबालिका संरक्षणमा रहेको सञ्जालले जनाएको छ। जस मध्ये ४४० बालक र ५०४ बालिका रहेका छन्।

तीमध्ये अभिभावकविहीन, बाबु वा आमामध्ये एक जना मात्र भएका तथा कठिन पारिवारिक परिस्थितिका बालबालिका उल्लेख्य छन्। कतिपय बालबालिकाका अभिभावकको अवस्थासमेत स्पष्ट नभएको सञ्जालको भनाइ छ।

‘बालबालिकाको भविष्यलाई राहतको सूचीमा नराखौं’

बालगृह सञ्जाल कास्कीकी अध्यक्ष शोभा पहारीले विपद्का बेला बालबालिकाको संरक्षणलाई सबैभन्दा संवेदनशील विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।

उनले बालबालिकालाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नु मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै उनीहरूको शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र आत्मनिर्भर भविष्य निर्माणमा समेत राज्य र समाजले लगानी गर्नुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार बाल संरक्षण कुनै एउटा संस्था वा बालगृहको मात्र जिम्मेवारी होइन। सरकार, स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संस्था, दाता र समुदायबीच समन्वय आवश्यक छ।

१९ वर्षदेखि बाल संरक्षणमा सक्रिय

बालगृह सञ्जाल कास्की १९ वर्षअघि स्थापना भएको संस्था हो। सञ्जालका संस्थापक अध्यक्ष एवं नमस्ते कम्युनिटी फाउण्डेशनका सञ्चालक भीष्मराज पौडेलको नेतृत्वमा स्थापना भएको संस्थाले बाल संरक्षणसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जनाएको छ।

सञ्जालले बालगृहहरूबीच स्रोतसाधन, सूचना, अनुभव र सीप आदानप्रदान गर्ने, बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि अनुगमन र निरीक्षणमा समेत सहकार्य गर्दै आएको जनाएको छ।

राज्यसँग दीर्घकालीन योजनाको माग

सञ्जालले कठिन तथा आपत्कालीन अवस्थामा रहेका बालगृहलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्न स्वदेश तथा विदेशबाट स्रोत जुटाउने, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने र बाल संरक्षणका सामुदायिक कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ।

विशेषगरी विपद्पछि अभिभावकविहीन भएका वा परिवारबाट अलग भएका बालबालिकालाई पहिचान, संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग र पुनःस्थापनाको एकीकृत व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

कार्यक्रममा सञ्जालकी महासचिव रमिला श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य राखेकी थिइन्। गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सदस्य विजय प्रधानले प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव प्रकाश गिरीले गरेका थिए।

कार्यक्रमको समापन गर्दै अध्यक्ष पहारीले सहभागी सञ्चारकर्मी तथा सहयोगी संस्थालाई धन्यवाद दिइन्।

सञ्जालको मूल प्रश्न भने एउटै छ—बाढीपछि राहत पुग्यो कि पुगेन भन्नेभन्दा पनि, प्रभावित बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित भयो कि भएन ?

यही प्रश्नको जवाफ खोज्दै सञ्जालले भोटेकोशी बाढी प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणलाई तत्कालीन राहतको सीमाबाट बाहिर निकालेर राज्यको दीर्घकालीन बाल संरक्षण नीतिसँग जोड्न आग्रह गरेको छ।