कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न पुनः परेको रिटमा सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठ
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै पुनः सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन उपर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ ।
कांग्रेस क्रियाशील सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले आधिकारिक केन्द्रीय समिति कुन हो भन्ने दुविधा रहेको भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासन समक्ष पेस गरेको रिटलाई सोमबार रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार गगन थापा पक्ष र शेरबहादुर देउवा पक्षले १५ औं महाधिवेशनको छुट्टा छुट्टै अधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक भएकोमा ती दुवै कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता उपपाध्यायले रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ आदेश गरेका हुन् ।
कांग्रेसको संस्थापन पक्षले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन् ।
एउटै पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका लागि दुई पक्षबाट फरक–फरक मिति घोषणा भएपछि विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । यसअघि पनि १५ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेका रिट भएका आदेश समेत लाई मध्यनजरमा राखेर आज पेश गरिएको रिटलाई दरपीठ गर्ने निर्णय गरिएको सर्वोच्च प्रशासनको भनाई छ ।
© कपीराईट–यस पोष्टमा प्रकाशित समाचार या लेख सर्वाधिकार सुरक्षीत छ । यहाँ प्रकाशित समाचार हुबहु कसैले
जानकारी विना साभार गरेको पाइएमा कानुनी कार्वाही गर्न बाध्य हुनेछौ ।
