PokharaViews

पोखरा । तीन वर्षअघि अन्नपूर्णको हिमाल हेरेर फर्किएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्वलाई चेतावनी दिएका थिए—‘विश्वको छानो भत्कँदैछ।’

तीन वर्षपछि त्यही अन्नपूर्णको काखमा कलाकारहरू क्यानभास बोकेर पुगेका छन्। उनीहरू हिमालको सुन्दरता मात्रै कोर्न पुगेका होइनन्, पग्लिँदो हिमाल, बदलिँदो मौसम र जलवायु सङ्कटले नेपालले चुकाइरहेको मूल्यलाई रंग र रेखामार्फत विश्वसामु देखाउन पुगेका हुन्।

कास्कीको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको ‘अन्नपूर्ण कला कार्यशाला–२०८३’ को मुख्य विषय नै हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु सङ्कट बनेको छ। संयोग यस्तो छ—कार्यशाला भइरहेको यही हिमाली क्षेत्रमा २०८० कात्तिकमा गुटेरेस पुगेका थिए। त्यहाँको हिमनदी र हिमाली भूगोल प्रत्यक्ष नियालेपछि उनले विश्वको छानो संकटमा परेको भन्दै तत्काल जलवायु कदम चाल्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका थिए।

अहिले नेपालले त्यही चेतावनीको अर्को अध्याय भोगिरहेको छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि नेपालको जलवायु सङ्कट फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य संकटलाई विश्वमञ्चमा उठाएका छन्। उनको सम्बोधनमा जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति, सहज जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषय प्रमुख बनेका छन्।

नेपालको सन्देश सरल छ—संकट सिर्जना गर्न नेपालको योगदान नगण्य छ, तर त्यसको असर र मूल्य नेपालले असमान रूपमा चुकाइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा नेपालको यही असमानता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून रहे पनि हिमाली मुलुक भएकाले नेपालले हिमनदी पग्लने, बाढी–पहिरो बढ्ने, पानीका स्रोतमा असर पर्ने तथा पूर्वाधार र जनजीविकामा क्षति हुने जोखिम बढी भोगिरहेको विषय उनले उठाएका छन्।

नेपालले अब विश्वबाट सहानुभूति मात्रै खोजेको छैन। जलवायु न्यायको आधारमा जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, वित्तीय स्रोत र प्रविधिमा पहुँच खोजिरहेको छ।

यही अन्तर्राष्ट्रिय सन्देशको प्रतिध्वनि अहिले अन्नपूर्णको आधार शिविरमा भइरहेको कला कार्यशालामा देखिँदैछ।

अन्नपूर्ण सेञ्चुरी पर्यटन समितिको आयोजनामा सुरु भएको कार्यशालामा पोखरा, काठमाडौं र चितवनका १२ कलाकार सहभागी छन्। उनीहरू चार दिनको पदयात्रापछि शुक्रबार बिहान अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेका हुन्।

पोखराका कलाकार रमेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको टोलीले आधार शिविरमा रहेर हिमाल र हिमाली प्रकृतिलाई नजिकबाट नियाल्दै स्थलगत कला सिर्जना गरिरहेको छ। कलाकारको क्यानभासमा अन्नपूर्णको सौन्दर्यसँगै बदलिँदो हिमाली भूगोल र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि समेटिँदैछ।

अन्नपूर्ण सेञ्चुरी पर्यटन समितिका अध्यक्ष ललित गुरुङका अनुसार कार्यशालाको उद्देश्य दुईवटा छन्—हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याइरहेको संकटलाई कलामार्फत विश्वसामु पुर्‍याउनु र अन्नपूर्ण क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नु।

“जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरलाई कलामार्फत उजागर गर्ने र सँगै अन्नपूर्ण क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कला कार्यशाला राखिएको हो,” गुरुङले भने, “कलाकारहरूले अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पुगेर स्थलगत रूपमा कला सिर्जना गरिरहनुभएको छ।”

कलाकारहरू शुक्रबारसम्म आधार शिविरमै रहनेछन्। त्यसपछि उनीहरू पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुक फर्कनेछन्। घान्द्रुकमा दुई दिन बसेर त्यहाँको प्रकृति, संस्कृति र जनजीवनलाई समेत क्यानभासमा उतार्ने योजना छ।

यसरी आधार शिविरदेखि घान्द्रुकसम्मको यात्रामा कलाकारहरूले अन्नपूर्ण क्षेत्रको अर्को अनुहार पनि नियाल्नेछन्—पर्यटकले देख्ने हिमालको सुन्दरता मात्रै होइन, हिमालसँग जोडिएको स्थानीय जीवन, प्रकृति र त्यसमा आइरहेको परिवर्तन।

कार्यशालामा रमेश श्रेष्ठ, केशर गुरुङ, गोपाल दराई, शान्तकुमार श्रेष्ठ, रिकबहादुर गुरुङ, श्रीजन राजभण्डारी, मुकेश श्रेष्ठ, लिलाधर केसी, दामोदर बराल, वरुणबाबु घिमिरे, सुदिन श्रेष्ठ र विश्व केसी सहभागी छन्।

कार्यशालामा सिर्जना भएका कलाहरू पोखरा र काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिनेछ। आयोजकको अपेक्षा छ—क्यानभासमा देखिने हिमालले दर्शकलाई केवल सुन्दर दृश्यको अनुभूति दिने छैन, त्यसको भविष्यबारे पनि प्रश्न गर्नेछ।

“कलाकारका सिर्जनाले जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको असरप्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराउनेछ,” गुरुङले भने।

हिमालबाट महासभासम्म एउटै सन्देश

अन्नपूर्णको आधार शिविर र न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबीच हजारौँ किलोमिटरको दूरी छ। तर अहिले दुवै ठाउँमा उठिरहेको प्रश्न एउटै छ—हिमाल पग्लिँदै जाँदा त्यसको मूल्य कसले चुकाउने?

गुटेरेसले २०२३ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष नियाल्दै नेपालका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको बताएका थिए। उनले नेपालले तीन दशकभन्दा केही बढी अवधिमा आफ्नो हिमको ठूलो हिस्सा गुमाइसकेको र हिमनदी पग्लने गति पछिल्लो दशकमा अझ तीव्र भएको चेतावनी दिएका थिए।

अहिले प्रधानमन्त्री शाहले त्यही संकटलाई विश्वको सर्वोच्च कूटनीतिक मञ्चमा पुर्‍याएका छन्।

बाढी र पहिरोपछि भत्किएको पूर्वाधार पुनर्निर्माणदेखि जोखिममा रहेका नदी किनारका बस्तीको स्थानान्तरणसम्मका विषय नेपालका लागि तत्कालका चुनौती हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेससँगको भेटमा समेत प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी विपद्, नदी किनारका बस्तीको पुनःस्थापना, हरित पुनर्निर्माण र हिमाली क्षेत्रमा बाँकी रहेको जोखिमबारे छलफल गरेका छन्।

तर नेपालको प्रश्न विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा मात्रै सीमित छैन।

नेपालको तर्क छ—जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमसँग जुध्न कमजोर मुलुकलाई ऋण थपेर मात्रै समाधान खोज्न सकिँदैन। अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्त, प्रविधि र क्षमता विकास आवश्यक छ। जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्ने नेपालको माग छ।

यही कारण प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। महासभामा नेपालको तर्फबाट उठाइएको विषय भोटेकोशीको बाढीमा मात्र सीमित छैन; यो हिमाली मुलुकले लामो समयदेखि भोगिरहेको जलवायु जोखिम र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ।

पर्यटनको क्यानभासमा जलवायुको चेतावनी

अन्नपूर्ण सेञ्चुरी पर्यटन समितिले हरेक वर्ष जुन ३ अर्थात् अन्नपूर्ण आरोहण दिवसका अवसरमा ‘अन्नपूर्ण म्याराथन’ आयोजना गर्दै आएको छ। ‘सबै मौसमका लागि पर्यटन’ अवधारणासहित घान्द्रुकलगायत क्षेत्रमा प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको समितिले यसपटक भने पर्यटनलाई जलवायु चेतनासँग जोडेको हो।

किनकि हिमाल सुन्दर देखिएर मात्रै पुग्दैन। हिमाल बाँच्नुपर्छ।

हिमाल पग्लिँदा त्यसको असर हिमालमा मात्रै रहँदैन। नदीमा आउँछ, बस्तीमा पुग्छ, पुल र सडकमा ठोक्किन्छ, खेतबारीमा पस्छ र अन्ततः मानिसको जीवनमा पुग्छ।

भोटेकोशीको बाढीले देखाएको यही वास्तविकता अहिले न्यूयोर्कको महासभादेखि अन्नपूर्णको आधार शिविरसम्म पुगेको छ।

एउटा ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले विश्वका नेतासामु नेपालको पीडा र जलवायु न्यायको माग राखिरहेका छन्। अर्को ठाउँमा कलाकारहरूले त्यही पीडालाई क्यानभासमा उतारिरहेका छन्।

नेपालले जलवायु सङ्कट निम्त्याएको होइन। तर यसको मूल्य चुकाइरहेको छ। अब प्रश्न नेपालको पीडा विश्वले सुन्छ कि सुन्दैन भन्ने मात्रै होइन—त्यो पीडालाई सम्बोधन गर्न विश्व कति न्यायपूर्ण ढंगले उभिन्छ भन्ने हो।