काठमाडौँ,। सरकार र आन्दोलनरत उखु किसानबीच चारबुँदे सहमति भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सोमबार भएको सहमतिपछि किसानले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।उखुको भुक्तानी माग गर्दै विगत १७ दिनदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका किसानको बक्यौता रकम २१ दिनभित्र भुक्तानी गराउन मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिनुभयो । तोकिएका समयभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगलाई मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीको सम्पत्ति र नगद कारोबार रोक्का गर्ने तथा थुनुवा पुर्जी जारी गर्ने लगायतका कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको सम्झौताको पहिलो बुँदामै उल्लेख छ ।
आन्दोलन सुरु भएयता उद्योगीले ३३ करोड रुपियाँ बक्यौता भुक्तानी गरिसकेका छन् । बाँकी ६५ करोड २१ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने सहमति भएको उखु किसान सङ्घर्ष समिति, सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले जानकारी दिनुभयो । चिनी उद्योगी र किसानसँग सम्बन्धित अन्य समस्याको अध्ययन गर्न आठ सदस्यीय एक प्राविधिक समिति पनि गठन गर्ने सहमति भएको छ । सो समितिमा उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र चिनी उत्पादक सङ्घका तर्फबाट एक–एक जना, उखु किसानका तर्फबाट तीन जना तथा उखु किसान सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट दुई जना रहने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
सो समितिले १२० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने सहमित भएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशन भएको छ।
