पोखरा भ्यूज । गण्डक्री प्रदेश सरकारले स्थापनाको चौथो वार्षिकोत्सव भब्यताका साथ मनाएको छ । पहिलो पटक गण्डकी रत्न घोषणा, उत्कृष्ट कार्यालय कर्मचारी घोषणाका साथमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङको उपस्थितिमा कार्यक्रम भएको हो । म्याग्दीका महाबिर पुनलाई यो वर्षको गण्डकी रत्न प्रदान गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
सरकारका ४ वर्षे उपलब्धि समेटेर तयार पारिएको पुस्तक समेत उक्त अवसरमा विमोचन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले लामो त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि सबै पक्ष एक हुन आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरोलले प्रदेश स्थापना भएको छोटो समयमा यसले जनताको मन जित्न सफल भएको भन्दै विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा आफूलाई सक्रिय बनाउँदै आएको बताए । संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन हिचकिचाएको उनको आरोप थियो । स्थानीय तहरुले पनि काम गर्ने क्षमतामा अझै बढोत्तरी गर्नुपर्ने भनाइ राखे । उनले भने, ‘ संविधानले प्रदेशलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि पर्याप्त अधिकार उपयोग गर्न नपाएको अवस्थाका बारेमा तपाईं हामी जानकार नै छौं ।’
प्रदेश नयाँ संरचना भएकाले कानुन निर्माण हुने क्रममा नै रहेको, संस्थागत विकास नभइ सकेको अवस्था, पर्याप्त र उचित जनशक्ति व्यवस्थापन हुन बाँकी नै रहेको, आवश्यकताको तुलनामा उपलब्ध वित्तीय स्रोत अत्यन्त न्यून रहेको र संविधान बमोजिम कतिपय संघीय कानुन निर्माण नहुनुका साथै कतिपय संघीय कानुन संविधान अनुकूल नहँुदा प्रदेशको भूमिकामा अवरोध सिर्जना भएको उनले सुनाए । ‘यावत अप्ठ्यारा र चुनौतीका बीच एकातिर संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ विकास र समृद्धिका लागि नागरिकको बढ्दो अपेक्षा पूरा गर्नका लागि हामीले सम्पूर्ण ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
प्रदेश सरकारले ४ वर्ष पूरा गर्दै गर्दा केही महत्वपूर्ण प्रश्न उभिएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले संविधानको भावना र मर्म बमोजिम आफूलाई क्रियाशील बनाउन सकेको छ कि छैन भनेर यस्ता प्रश्नको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनताको चाहनाको तुलनामा प्रदेश सरकारका प्रयासहरु पर्याप्त हुन नसकेको भन्दै अहिले सम्मको यात्राको गति ढिलो भएता पनि गन्तव्यतर्फ नै अघि बढेको हँुदा लक्ष्य हासिल हुनेमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश सभा २०७५ माघ २२ गते स्थापना भए पश्चात् संवैधानिक दायित्व बमोजिम प्रदेश सभाले ५० वटा ऐन पारित गरेको छ । नागरिकका जीविकासँग जोडिएका, सार्वजनिक महत्वका तथा दीर्घकालीन लाभका विषयमा प्रदेश सभामा जीवन्त छलफल हुने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि १२ वटा नियमावली तर्जुमा गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य नीति जारी भएको छ भने श्रम नीति, वन नीति, भू उपयोग नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । ४ वटा गठन आदेश र विभिन्न कार्यविधि÷निर्देशिका÷मापदण्ड कार्यान्वयनमा छन् । प्रदेशलाई दीर्घकालसम्म आवश्यक पर्ने संरचनाहरु स्थापना भएका छन् । विकासको दीर्घकालीन, मध्यमकालीन आवधिक योजना पारित भई कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै उनले आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित भएर बार्षिक बजेट, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको भनाइ राखे ।
यो ४ वर्षको अवधिमा भौतिक विकासतर्फ ८ सय ७३ किमि सडक निर्माण भएको फेहरिस्त उनले प्रस्तुत गरे । उनले भने, ४७ वटा मोटरेबल पुल बनेका छन् भने ८९ वटा सडक पुल निर्माणाधीन छन् । ३२ वटा झोलुंगे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ३३ वटा झोलुंगे पुल आगामी वर्ष सम्पन्न हुँदैछन् ।’
मुस्ताङको कोरलादेखि नवलपुरको त्रिवेणी जोड्ने कोरला करिडोर सडकको स्तरोन्नति गर्ने र सम्पूर्ण सडकलाई दुई लेनको बनाउने कार्य तीव्रताको साथ भइरहेको उनले सुनाए ।
प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार ८२।२ प्रतिशत रहेकोमा हाल ९३ प्रतिशत पुगेको छ । सबै घरमा विद्युत सुविधा पु¥याउने प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता बमोजिम बाँकी सबै घरमा विद्युत् पु¥र्याइ उज्यालो प्रदेश घोषणा गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
खानेपानी सुविधा विस्तारमा प्रदेश सरकार निरन्तर खट्दै आएको छ । ४ सय २२ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई ८२ हजार १ सय ७० निजी धारा जडान भएका छन् । आगामी वर्ष सम्ममा सबै घरमा आधारभूत तहको खानेपानी सुविधा पुग्ने भन्दै उनले तत् पश्चात हाम्रो ध्यान गुणस्रतीय खानेपानी आपुर्तिमा केन्द्रित हुने जनाए ।
कार्यक्रममा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, पूर्व मुख्यमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गु्रुङ, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, प्रमुख सचिव रबिलाल पन्थले भनाइ राखेका थिए ।
