नवलपुर । गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले किसानले उत्पादन गरेको चैते धान बिक्रिको जिम्मा सरकारले लिनु पर्ने बताएका छन । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले विहिबार नवलपुरको कावासोतीमा आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वय र आर्थिक अनुशासन सम्बन्धि अन्तरक्रिया एवं छलफल कार्यक्रममा वोल्दै मन्त्री बरालले उक्त कुरा बताएका हुन ।
छलफलको क्रममा नवलपुरमा किसानले उत्पादन गरेको चैते धान बिक्रि गर्ने मुख्य समस्या भएको कुरा सार्वजनिक भएसंगै मन्त्री बरालले किसानले दुःख सुख्ख गरेर उत्पादन गरेको धानको बिक्रि वितरण गर्ने जिम्मा सरकारले लिई किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । “तीन तहका सरकार मध्य कुनै एक सरकारले किसानले उत्पादन गरेको धानको बिक्रि गर्ने जिम्मा लिनुपर्छ । ”उनले भने ।
यस चालु आर्थिक बर्षमा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने मन्त्री बरालले बताए । कजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन कर्मचारीलाई निर्देशन दिदै मन्त्री बरालले विभागिय मन्त्रालयमा पहिलो समस्या राख्न आग्रह गर्दै थप समस्या भए सिधै अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय गर्न आग्रह गरे । संघियताको अभ्यासमा धेरै कुराको अभावको बाबजुत अब बजेट कार्यान्वयनको विकल्प नभएको मन्त्री बरालको भनाई रहेको थियो । संघ सरकारको बजेटले मात्र प्रदेश सरकार चलाउनसको कुनै बहादुरीता नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बरालले प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक श्रोत बृद्धि गर्नै पर्ने अबस्था रहेको बताए । तीन तहका सरकार बिच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व अति आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बरालले अझै तीन तहका सरकार बिच अझै समन्वय अभाव भएको दाबी गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति नवलपुर पूर्वका प्रमुख चेसराम आलेले आफ्नो जिल्लामा भएका योजनाहरुको बारेमा पहिले नै जानकारी भएमा मात्र त्यसको राम्रोसंग आफुहरुले अनुगमन गर्ने बताए । संघ र प्रदेश सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनको गुनासो थियो । स्थानिय श्रोत साधनको अनुगमन समितिले गरेकोले कम्तिमा एक प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने प्रमुख आलेले माग गरे ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले हाल ७ महिनाको बजेट कार्यान्वयन तथा यसमा देखिएको समस्या पहिचान सहित आगामी बजेन निर्माणको लागि सुझाव समेत संकलन गर्न उद्धेश्यले उक्त कार्यक्रम गरिएको बताए । गत बर्ष नवलपुर पूर्वमा ८६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको बताउदै उनले यस चालु आर्थिक बर्षको माघ मसान्तरसम्म ७.८८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जानकारी गराए ।
भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यालय नवलपुरका प्रमुख रविन्द्र तिवारीले २ सय ५० भन्दा बढी टुक्रे योजनाको कारण कार्यान्वयमा कठिनाइ भएको बताए । यस चालु आर्थिक बर्षको माघ मसान्तरसम्म ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताउदै हालसम्म ३ करोड ४० लाख बहुबर्षीय योजनाको दाहित्व सृजना भएको जनाए । जलश्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख मिलन पौडेलले जनताका आवश्यकता र योजना छनौटको तालमेल नमिलेको गुनासो गरे ।
यातायात व्यबस्था कार्यालय नवलपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख टेक बहादुर घर्तीले यस क्षेत्रमा बढी सवारी साधन छन तर अनेत्र दर्ता भएको बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरका प्रमुख गोपाल शर्मा लामिछानेले चैते धान उत्पादन पछि बिक्रि गर्ने समस्या रहेको बताए । सवारी सधान, कर्मचारी तथा कम बजेट भएको उनले गुनासो गरे । पशु विज्ञ केन्द्र नवलपुरका संदिप लामिछाने आकस्मित रोगहरुको उपचारमा आफ्नो भवन नहुदा र दक्ष प्राविधिक कम हुदा कठिन भएको बताए । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपुरका अधिकृत राधिका सापकोटाले १४ जना कर्मचारीको दरवन्दी भएकोमा हाल ७ जना मात्र कर्मचारी रहेको जनाईन ।
मध्यविन्दुर जिल्ला अस्पतालका जनस्वास्थ्य अधिकृत छविलाल सुवेदीले फागुन देखि तलव खुवाउने रकम समेत नभएको गुनासो गरे । हाल ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनले बताए । डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख मोहनराज काफ्लेले थोरै वन रक्षक सहितका कर्मचारी अभाव भएको बताउदै २ सय ८ वटा सामुदायिक वन भएको बताए । यस जिल्लाबाट सवै भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने कार्यालय भएकोले आफ्नै भवन समेत आवश्यक भएको उनले बताए । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुरका लेखापाल बुद्धि प्रसाद अधिकारीले हालसम्म यस जिल्लामा ८ प्रतिशत मात्र प्रगती भएको बताए ।
नवलपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ बरालको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रदेशका ११ जिल्लाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकृत रामेश्वर ढुंगानाले जानकारी दिए ।
