पोखरा भ्यूज
काठमाडौँ, २८ वैशाख ।प्रेस काउन्सिल नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधिको पहिलो दिन २७ सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गरेको छ । काउन्सिलले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गरेका ती सञ्चार माध्यमलाई क्षमायाचनासहित भुलसुधार गर्न निर्देशन दिएको हो । कारबाही गरिएकामध्ये मूलधारका १७ सञ्चार माध्यमले तत्काल क्षमायाचनासहित सम्प्रेषित सामग्री सच्याएका छन् । यस्तै मौन अवधिको २४ घण्टाभित्रै काउन्सिलले २५ जना पत्रकारलाई सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्रीप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । फोनमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएका पत्रकारमध्ये २० जनाले तत्काल भूलसुधार गरी सामग्री हटाएको पाइएको काउन्सिलका उपप्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ५ जना पत्रकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । गएराती १२ बजेदेखि हालसम्म १३ वटा अनलाइन सञ्चार माध्यम, ५ वटा पत्रिका, ४ वटा टेलिभिजन र ३ वटा रेडियोबाट सम्प्रेषित सामग्री निर्वाचन आचारसंहिताविपरित देखिएपछि पत्र काटेर हटाउन, सच्याउन र रेडियो तथा टेलिभिजनको हकमा तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।
यसैबिच मौन अवधिमा १० ओटा वेबपोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । दर्ता नभएका तथा पत्रकार आचारसंहिता र निर्वाचन आचारसंहिताविपरित सामग्री सम्प्रेषण गरेका वेबपोर्टललाई यस्तो कारबाही गरिएको बोहराले बताउनुभयो ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको मितिबाट निरन्तर सञ्चार माध्यमका सामग्री र पत्रकारका पोष्टहरूमा अनुगमन गरिरहेको काउन्सिलले मौन अवधिमा २४ सै घण्टा निगरानी बढाएको छ । सूचना अधिकारी बोहराले निर्वाचनको अन्तिम ७२ घण्टा अति संवेदनशील हुने भन्दै सर्तक हुन र आचारसंहिताविपरितका सामग्री सम्प्रेषण नगर्न सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले मौन अवधिमा सम्प्रेषित सामग्रीहरूमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा २२ को (झ) र (ञ) प्रतिकूलका सामग्री सम्प्रेषण भएको जानकारी दिनुभयो । दफा २२ को (झ)मा मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापामाध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट, सेयर गर्न, कमेण्ट प्रतिकमेण्ट गर्न, समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था छ । यस्तै दफा २२ कै (ञ)मा मौन अवधिमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा विज्ञापन, टक सो, टिप्पणी, विश्लेषण, प्रश्नोत्तरजस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने उल्लेख छ ।
