पोखरा भ्यूज
पोखरा । नेपाली काँग्रेस कास्कीका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूले सभापति किशोरदत्त बरालले डाकेको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । सभापति बरालको गैह्रजिम्मेवारी प्रवृत्ति र शैलीको विरोधमा बैठक बहिष्कार गरिएको एक सदस्यले बताए ।
‘कास्की काँग्रेसको चिप्लेढुङ्गामा पार्टीको व्यवस्थित कार्यालय छ । तर सभापतिजीले अधिकाँश बैठक होटलमा डाक्ने गरेका छन्,’ बैठक बहिष्कार गरेका ती नेताले भने । सभापति बरालले आइतबारका लागि पार्टी कार्यालय छेवैमा रहेको दि भिजेजमा बैठक बोलाएका थिए । उनले यसअघि डाकेको बैठक पनि बस्न सकेको थिएन । यस घटनाले कार्यसमितिमा उनी पूर्णरूपमा अल्पमतमा परेको पुष्टि भएको छ ।
त्यसो त उनीमाथि अविश्वासको प्रस्तावबारे पनि पार्टीको उच्चस्तरमा व्यापक छलफल भएको स्रोतले बतायो । ‘सभापतिका विरुद्धमा छिट्टै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी हस्ताक्षरण अभियानको तयार छ,’ स्रोतले भन्यो । यद्यपि कहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ भन्नेबारे स्रोतले केही बताउन चाहेन ।
पार्टी सभापति जिते लगत्तै बरालले कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि कार्यसम्पादन समितिबाट अनुमोदन गराई अग्रज नेताहरूलाई अपमान गरेको आरोप लागेको थियो । उक्त मापदण्डमा कार्यक्रममा भद्दा आसनग्रहण नगराउने र प्रमुख अतिथी र सभापतिलाई मात्र मञ्चमा राख्ने नीति बनाएका थिए । वक्ता कम गराउने नाउँमा अग्रज नेतालाई मञ्चाभिमुख राखेर आफैंले घण्टौं प्रवचन दिएर अग्रज नेतामाथि अपमान गरेको भन्ने आरोप थियो । उनले कार्यसम्पादन समितिलाई पनि दिनुहुँ शिक्षकले विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिए जस्तै गरी ‘होमवर्क’ दिने गरेको भन्दै आलोचन चुलिएको थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि सभापति बरालले केन्द्रको नीति र मापदण्ड विपरीत फरकखालको उमेद्वार छनौटसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर वडावडामा सर्कुलेशन गरेका थिए । यद्यपि उनको प्रस्तावित उमेद्वार छनौटसम्बन्धी मापदण्डको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
सभापति बरालमाथि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको मक्सद अनुसार काम नगरेको, उमेद्वार नलड्ने घोषणा गर्ने र पुनः महानगरपालिकाको उपमेयरमा दावी गरेको, निर्वाचनमा जिल्ला समिति लगायत तल्लो तहको संरचनालाई परिचालन नगरेको, जित्ने सम्भावना भएका वडामा गठबन्धनको नीति बमोजिम उमेद्वार तय नगरेको र चुनावी माहोल बनाउन समेत समन्वय नगरेकाले धेरै वडा र पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयर, जिल्ला समवन्य समिति समेत गुमाउनु परेको लगायतका आरोप लगाइएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको विधान २०१७ (नवौं संशोधन) को दफा ४४ को उपदफा १ बमोजिम सभापति उपर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ । २५ प्रतिशत निर्वाचकले हस्ताक्षर गरी जिल्ला कार्यसमितिमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी दर्ता भएको प्रस्ताव उपर ६० दिनभित्र निर्णय लिइसक्नु पर्ने छ ।
