२०८३ कार्तिक २३, सोमबार Monday, November 9, 2026
देश

सातै प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित

पोखरा भ्यूज
१० पुस, काठमाडौँ — एमाले माओवादी समेतको नयाँ गठबन्धनले केन्द्रसहित सातवटै प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउने निश्चित देखिएको छ । केन्द्रको गठबन्धनमा रहेका दल एक ठाउँमा उभिँदा प्रदेशमा पनि एमाले गठबन्धनमै मिसिएका दलहरुको सरकार बन्ने निश्चित भएको हो ।

यद्यपि प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी सबै सरकार बाहिर रहने छन् । नयाँ गठबन्धनमा मिसिएका दलले केन्द्र र सातै प्रदेशमा सरकार बनाउने सक्ने छन् ।

केन्द्रमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन स्वतन्त्र सांसद समेत गरी १६९ सांसदको गठबन्धन बनेको छ । सोही गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेको छन् ।

सात दलीय गठबन्धनबाट दाहाल केन्द्र सरकारको प्रधानमन्त्री बन्दा सातै प्रदेशमा समेत सोही गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको चौंथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदेशमा सांसद छैनन् । यद्यपि सातै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले कांग्रेसबिनै सरकार बनाउने सक्ने गणित देखिएको छ।

प्रदेश १ मा नेकपा एमाले नै पहिलो दल छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ । एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ गरी एमाले गठबन्धनका पक्षमा सांसदको संख्या ६० पुगेको छ । मधेश प्रदेशमा प्रदेशसभा १०७ सदस्यीय छ । प्रदेश सरकार बनाउन गठबन्धनलाई ५४ सदस्य आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेका २३, माओवादी केन्द्रका ८, जसपाका १६, जनमतका १३, राप्रपाका १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ गरी ६२ सिट एमाले गठबन्धनको पक्षमा देखिएको छ ।

वाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभाका ११० सदस्य छन् । यहाँ सरकार गठनकालागि ५६ सदस्यको समर्थन जुटाउनुपर्छ । तर, एमालेका २७, माओवादीका २१ र राप्रपाका १३ गरी ६१ सदस्य एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा छन् । यहाँ पनि कांग्रेस बिनै सरकार बन्नेछ ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ । एमालेका गठबन्धन दलबाटै ३१ सांसद जुटाएको छ । एमालेका २२, माओवादीका ७, राप्रपाका २ गरी ३१ सदस्य हुन्छन् । जो सरकार गठनकालागि पर्याप्य हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ । जहाँ सरकार गठन गर्न ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यहाँ पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सक्छ । एमालेबाट २९, माओवादी केन्द्रबाट ९, जसपाबाट ३, राप्रपाबाट ४, जनमतले ३, उन्मुक्तिले ४ गरी ५२ सांसद गठबन्धनमा छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ । सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमालेबाट १०, माओवादी केन्द्रबाट १३, राप्रपाबाट १ गरी यहाँ पनि गठबन्धनको पक्षमा २४ सांसदको समर्थन जुट्छ ।

सूदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले गठबन्धनकै नेतृत्वको सरकार बन्ने देखिएको छ । यहाँ प्रदेशसभा ५३ सदस्यीय छ भने सरकार गठनकालागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । जबकि यहाँ एमालेका १०, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसद गठबन्धनकै छन् ।

यसबाहेक मधेशमा प्रभु साह नेतृत्वको स्वतन्त्र समूह पनि गठबन्धनमै जोडिएको छ । जसकारण मधेश प्रदेशमा गठबन्धनलाई थप मत पुग्छ ।

Read more

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४(२) खारेज: अर्को विवाह गर्ने विधवा महिलाले पूर्वपतिबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१४)२) खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार उक्त दफा खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट…

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छ। संघीय मामिला तथा…

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता

काठमाडौँ। राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेशमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएकाले फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको…

राष्ट्रपतिले जारी गरे सहकारी अध्यादेश

काठमाडौं।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  एउटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारले ६ वटा अध्यादेश स्वीकृति गर्न सिफारिस गरे पनि एउटा अध्यादेश जारी भएको हो। जसमध्ये सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश…

विवाद चर्किएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा, मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा

काठमाडौं — पछिल्लो समय गम्भीर विवादमा तानिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अन्ततः आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। विभिन्न आर्थिक अनियमितता र विवादित साझेदारीका आरोपबीच उनले बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन शाह…

सदस्यता ‘खारेज’ विवादले कांग्रेसभित्र टकराव-लहडको निर्णय अस्वीकार्य-खड्का

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र चर्किएको आन्तरिक द्वन्द्व फेरि सतहमा आएको छ। संस्थापनइतर समूहले पार्टी सदस्यता कुनै नेताको व्यक्तिगत आवेग वा भाषणको भरमा खारेज गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएको…