पोखरा । नेपाल सरकारले भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले भू-उपयोग ऐन २०७६ जारी गर्यो । यस ऐनको दफा १९ को व्यवस्था तथा भू-उपयोग नियमावली २०७९ को नियम ५ को उपनियम १ बमोजिम देशभरका स्थानीय तहहरूले भू-वर्गीकरण सम्पन्न गरे ।
यही व्यवस्था अनुसार मिति २०७९ मङ्सिर १९ गते बसेको पोखरा महानगरपालिकाको स्थानीय भू उपयोग परिषद्को बैठकले महानगर भित्रको कृषि क्षेत्र निर्धारण गरी बाँकी क्षेत्रहरू अन्यमा राख्ने निर्णय प्रमाणित गरी पठायो । जस अनुसार पोखरा महानगरपालिकाको कुल क्षेत्रफलको १९.१९ प्रतिशत क्षेत्र कृषि अन्तरगत पर्यो । अन्यको भने वर्गीकरण बाँकी नै छ ।
ऐन बमोजिम भू-बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकता समेतका आधारमा कृषि, आवासीय, व्यवसायीक, औद्योगिक, खानि तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र लगायत वर्गीकरणको व्यवस्था रहेको छ ।
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको फेवातालको माथिल्लो क्षेत्रको भू-वर्गीकरणका सम्बन्धमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूद्वारा विना अध्ययन गरिएको अपव्याख्याका कारण स्थानीयहरू भ्रमित बनेका छन् । दलदले जमिनका रूपमा रहेको भागलाई आवासीय क्षेत्र भनी भू–माफियाहरूले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई समेत हेक्का नराखी भ्रम छरिरहेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाको स्थानीय भू उपयोग परिषद्को निर्णयका विपरीत केही अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूले समेत भ्रामक अभिव्यक्तिहरू दिएपछि विषय थप पेचिलो बन्न पुग्यो । तर, महानगरपालिकाको कुल क्षेत्रको १९.१९ प्रतिशत कृषि तोकिएको छ, भने बाँकी ९ वटा क्लस्टरमा वर्गीकरण गरिनेछ ।
महानगरले अव पामे क्षेत्रसँग सम्बन्धित दलदले जमिनको वर्गीकरण भू उपयोग ऐन २०७६ को नियम ८ सँग सम्बन्धित अनुसूची १ को नियम (छ) बमोजिम गर्नेछ । नियम छ को उपनियम ५,६,७ यसलाई सिमसार घोषणा गर्ने पर्याप्तता आधारहरू हुन् । जहाँ भनिएको छ, प्राकृतिक ताल, पोखरी, साबिकको नदी वा खोला बगेको र हाल नदी, खोला उकास भई बगर वा ढुङ्ग्यान कायम भएको क्षेत्र, बग्ने पानी नभए पनि पानी जमेको वा जम्ने सम्भावना भएको सिमसार वा रामसार क्षेत्र । सिमसार अन्तरगत पर्नेछन् ।
ऐनको दफा १२ मा आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको बाहेक अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले कुनै पनि हिसाबले व्यवसायी रूपमा घडेरी विकसित गर्न र बिक्री गर्न पाइने छैन, भन्ने उल्लेख छ । पामे क्षेत्रमा यसका विपरीत निर्माण गरिएका २७० बढी घडेरीका लागि तयार गरिएका डिपिसि महानगरपालिकाले भत्काइदिएको छ ।
